मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम १३ :
चौकशीसंबंधीचे अधिकार :
१) आयोगास, या अधिनियमाखालील तक्रारींची चौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) खाली दाव्याची संपरीक्षा करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असतील ते, सर्व आणि विशेषत: पुढील बाबी संबंधातील अधिकार असतील :-
(a)क)(अ) साक्षदाराला उपस्थित राहण्यास फर्मावणे व भाग पाडणे व त्याची शपथेवर तपासणी करणे ;
(b)ख)(ब) कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे व सादर करणे ;
(c)ग) (क)शपथपत्रावर पुरावे घेणे ;
(d)घ) (ड) कोणतेही न्यायालय किंवा कार्यालय यांच्याकडून सरकारी अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागवणे ;
(e)ङ)(इ) साक्षदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे देणे ;
(f)च) (फ) विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
२) आयोगाला, कोणत्याही व्यक्तीस, त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ती व्यक्ती विशेषाधिकाराची हक्क मागणी करीत असेल अशा विशेषाधिकाराच्या अधीन राहून आयोगाच्या मते चौकशीच्या विषय-वस्तूसाठी उपयुक्त असेल अशी किंवा त्याच्याशी संबंधित असेल अशी माहिती पुरवण्यास फर्मावता येईल आणि असे फर्मावण्यात आलेली व्यक्ती, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) याच्या कलम १७६ आणि कलम १७७ च्या अर्थान्तर्गत कायद्याने ती माहिती पुरविण्यास बांधील असल्याचे मानण्यात येईल.
३) आयोग किंवा आयोगाने याबाबतीत विशेष प्राधिकार दिलेला व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला इतर कोणताही अधिकारी, जेथे चौकशीच्या विषयाशी संबंधित असे दस्तऐवज सापडण्याची शक्यता आहे असे आयोगास सकारण वाटते अशा कोणत्याही इमारतीत किंवा जागेत प्रवेश करील आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम १०० च्या उपबंधांना अधीन राहून असा कोणताही दस्तऐवज जप्त करील किंवा त्यातील लागू असतील असे उतारे घेईल किंवा त्याच्या प्रती घेईल.
४) आयोग हे दिवाणी न्यायालय असल्याचे समजण्यात येईल आणि भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) यांच्या कलम १७५, कलम १७८, कलम १७९, कलम १८० किंवा कलम २२८ यांमध्ये वर्णिलेल्या अपराधासारखा एखादा अपराध जेव्हा आयोगाच्या समक्ष किंवा उपस्थितीत घडेल तेव्हा, आयोग, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ ( १९७४ चा २) मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार अपराधाची तथ्ये आणि आरोपीची जबानी अभिलिखित केल्यानंतर ते प्रकरण, ज्या दंडाधिकाऱ्यास त्याची संपरीक्षा करण्याची अधिकारिता असेल अशा दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील आणि ज्याकडे असे प्रकरण पाठविण्यात आले असेल तो दंडाधिकारी, जणू काही फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ३४६ अनुसार त्याच्याकडे ते प्रकरण पाठविण्यात आल्याप्रमाणे त्या आरोपीविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीची सुनावणी चालू करील.
५) आयोगापुढील प्रत्येक कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) याच्या कलम १९३ व २२८ च्या अर्थांतर्गत आणि कलम १९६ च्या प्रयोजनासाठी न्यायिक कार्यवाही असल्याचे समजण्यात येईल आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम १९५ च्या आणि प्रकरण सव्वीस याच्या सर्व प्रयोजनासाठी तो आयोग दिवाणी न्यायालय असल्याचे समजण्यात येईल.
१.(६) जेथे आयोग असे करणे आवश्यक किंवा समर्पक वाटत असेल, तेव्हा तो, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाली काढण्यासाठी, आदेशाद्वारे, दाखल केलेली किंवा तिच्यासमोर प्रलंबित असेलेली कोणतीही तक्रार ज्या राज्यातून उद्भवली आहे त्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करु शकेल :
परंतु, अशी कोणतीही तक्रार, तोपर्यंत हस्तातंरीत केली जाणार नाही, जोपर्यंत अशी तक्रार अशी नसेल की राज्य आयोगाला ती स्वीकारण्याचे अधिकार नसतील.
७) पोटकलम (६) अंतर्गत हस्तांतरित केलेल्या प्रत्येक तक्रारीवर राज्य आयोगाकडून कारवाई केली जाईल आणिक ती निकाली काढली जाईल जणू ती तिच्यासमोर दाखल केलेली तक्रार होती.)
——–
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १० अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
