नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५
कलम ९:
शासनाने दिलेल्या देणग्या परत घेणे किंवा निलंबित करणे :
ज्याला शासनाकडून जमिनीची किंवा पैशाची देणगी मिळाली आहे अशा सार्वजनिक उपासनास्थानाचा १.(किंवा कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचा किंवा वसतिगृहाचा) व्यवस्थापक किंवा विश्वस्त या अधिनियमाखालील अपराधापबद्दल दोषी ठरला असून एखाद्या अपीलान्ती किंवा पुनरीक्षणान्ती अशी दोषसिद्धी फिरवण्यात किंवा रद्दबातल करण्यात आली नसेल त्या बाबतीत, आपल्या मते प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार तसा मार्ग अवलंबिणे समर्थनीय असल्यास शासन संपूर्ण देणगी किंवा तिचा कोणताही भाग रद्द किंवा निलंबित करण्याचा निदेश देऊ शकेल.
——–
१. १९७६ चा अधिनियम क्रमांक १०६ याच्या कलम ११ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
