पारपत्र अधिनियम १९६७
कलम ५ :
पासपोर्ट, प्रवासपत्रे इत्यादींसाठी अर्ज आणि त्यांवरील आदेश :
१.(१) अर्जात नमूद करण्यात येऊ शकेल/शकतील अशा (नामित नसलेल्या) परकीय देशाला किंवा देशांना भेट देण्यासाठी पासपोर्ट मिळावा म्हणून या अधिनियमाखाली करावयाचा कोणताही अर्ज, पासपोर्ट प्राधिकरणाकडे करता येईल आणि त्यासोबत २.(खास सुरक्षा कागद, छपाई, लॅमिनेशन आणि पासपोर्ट व इतर प्रवासपत्रे देण्यासंबंधातील अन्य संकीर्ण सेवा यांसाठी झालेला खर्च भागविण्याकरिता विहित करण्यात येईल अशी फी) द्यावी लागेल
स्पष्टीकरण :
या कलमात नामित परकीय देश याचा अर्थ, केंद्र शासन या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे यासंबंधात विनिर्दिष्ट करील असा परकीय देश, असा आहे
(1-A)(१-क)(१अ) (एक) नामित परकीय देशाला भेट देण्यासाठी या अधिनियमाखाली पासपोर्ट मिळावा याकरिता; किंवा
(दोन) (नामित परकीय देशासह) अर्जात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल/येतील अशा देशाला किंवा देशांना भेट देण्यासाठी प्रवासपत्र मिळावे, याकरिता किंवा या कलमात निर्देशित केलेला पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र पृष्ठांकित करून मिळावे याकरिता,
करावयाचा अर्ज, पासपोर्ट प्राधिकरणाकडे करता येईल आणि विहित केलेली (असल्यास) जास्तीत जास्त पन्नास रूपये फी त्यासोबत द्यावी लागेल.
(1-B)(१-ख)(१ब) या कलमाखाली करावयाचा प्रत्येक अर्ज हा विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा तपशिलासह असेल.)
(२) ३.(या कलमाखालील) अर्ज मिळाल्यावर, पासपोर्ट प्राधिकरण, त्याला काही चौकशी करणे आवश्यक वाटल्यास ती चौकशी करून, या अधिनियमाच्या इतर उपबंधांच्या अधीनतेने लेखी आदेशाद्वारे, –
(a)(क)(अ) अर्जामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या परकीय देशाच्या किंवा देशांच्या संबंधात पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र पृष्ठांकनासहित देईल अथवा प्रकरणपरत्वे, पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र पृष्ठांकित करील; किंवा
(b)(ख)(ब) अर्जामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी एका किंवा अधिक परकीय देशांच्या संबंधात पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र पृष्ठांकनासहित देईल अथवा प्रकरणपरत्वे, पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र पृष्ठांकित करील आणि अन्य देशाच्या किंवा देशांच्या बाबतीत, पृष्ठांकन करून देण्याचे नाकारील; किंवा
(c)(ग) (क)पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देण्याचे नाकारील अथवा, प्रकरणपरत्वे पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र यांवर कोणतेही पृष्ठांकन करून देण्याचे नाकारील.
(३) जेव्हा पासपोर्ट प्राधिकरण कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावरून पोटकलम (२) च्या खंड (ख) किंवा खंड (ग) अन्वये आदेश करील तेव्हा, ते प्राधिकरण असा आदेश करण्याबाबतच्या आपल्या कारणांचे संक्षिप्त निवेदन लेखी नमूद करील आणि त्या व्यक्तीच्या मागणीवरून तिला त्याची एक प्रत देईल – मात्र एखाद्या बाबतीत अशा निवेदनाची प्रत देणे हे भारताची सार्वभौमता व एकात्मता, भारताची सुरक्षितता, भारताचे कोणत्याही परकीय देशाबरोबरचे मैत्रीचे संबंध यांच्या दृष्टीने हिताचे किंवा सर्वसाधारण जनतेच्या हिताचे होणार नाही, असे पासपोर्ट प्राधिकरणाचे मत असेल तर गोष्ट अलाहिदा(वेगळी).
——-
१. १९७८ चा अधिनियम क्रमांक ३१ याच्या कलम २ अन्वये मूळ पोटकलम (१) ऐवजी समाविष्ट केले.
२. १९९३ चा अधिनियम क्रमांक ३५ याच्या कलम २ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
३. १९७८ चा अधिनियम क्रमांक ३१ याच्या कलम २ अन्वये समाविष्ट केले.
