माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ६९ख(ब) :
सायबर सुरक्षेसाठी कोणत्याही संगणक साधनामार्फत ट्राफिक डाटा किंवा माहिती संनियंत्रित करण्याचा किंवा ती गोळा करण्याचा प्राधिकार देण्याचा अधिकार :
१) केंद्र सरकार, देशातील सायबर सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी आणि संगणक दूषिताचा अनधिकृत प्रवेश किंवा फैलाव ओळखण्यासाठी, त्याचे विश्लेषण करण्यसाठी व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, कोणत्याही संगणक साधनामध्ये निर्माण केलेल्या, पाठविलेल्या, ग्रहण केलेल्या किंवा साठविलेल्या ट्राफिक आधारसामग्रीचे (डाटा) व माहितीचे संनियंत्रण करण्यासाठी व ती गोळा करण्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही एजन्सीला प्राधिकृत करू शकेल.
२) मध्यस्थ किंवा संगणक साधनाची प्रभारी (मालक) असलेली कोणतीही व्यक्ती, पोटकलम (१) अन्वये जिला प्राधिकृत करण्यात आले असेल अशी एजन्सी जेव्हा पाचारण करील तेव्हा अशा एजन्सीला, असा ट्राफिक डाटा किंवा माहिती निर्माण करणाऱ्या, पाठविणाऱ्या, ग्रहण करणाऱ्या किंवा साठणाऱ्या संगणक साधनामध्ये ऑनलाईन प्रवेश मिळणे शक्य होण्यासाठी किंवा ऑनलाईन प्रवेश मिळण्यासाठी व पुरविण्यासाठी तांत्रितक साहाय्य पुरवील व सर्व प्रकारच्या सुविधा देईल.
३) ट्राफिक डाटा किंवा माहिती संनियंत्रित करणारी व गोळा करणारी कार्यपद्धती व सुरक्षा उपाय विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
४) जो कोणताही मध्यस्थ उद्देशपूर्वकपणे किंवा जाणिवपूर्वक, पोटकलम (२) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करील तो मध्यस्थ, २.(एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा एक करोड रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल.)
स्पष्टीकरण –
या कलामाच्या प्रयोजनार्थ-
एक) संगणक दूषितक या संज्ञेस, कलम ४३ मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल;
दोन) ट्राफिक डाटा याचा अर्थ ज्याकडे किंवा ज्याकडून संदेशवहन केले जाते किंवा करण्यात येऊ शकेल अशी कोणतीही व्यक्ती, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक जाळष (नेटकर्व) किंवा ठिकाण ओळखणारा किंवा ओळखण्याचे उद्देशित असणारा कोणताही डाटा, असा असून, त्यात सेंदेशवहन मूळस्त्रोत अंतिमस्थान, मार्ग, वेळ, डाटा, आकार, कालावधी किंवा त्याच्या मूळाशी असणाऱ्या सेवेचा प्रकार किंवा अन्य कोणतीही माहिती यांचा समावेश होतो. )
——–
१. सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ३४ द्वारे सुधारणा.
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ चा १८) च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारा (तीन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि तसेच द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल) या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
