माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ६९क(अ) :
कोणत्याही संगणक साधनामाफर्कत कोणतीही माहिती जनतेला पाहावयास मिळण्यापासून अवरूद्ध करण्याचा निदेश देण्याचा अधिकार :
१) जेव्हा केंद्र सरकारची किंवा राज्य शासनाची किंवा याबाबतीत त्याने विशेषकरून प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता, भारताचे संरक्षण, राष्ट्राची सुरक्षा, परकीय राष्ट्रांशी असलेले मित्रत्वाचे संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था याच्या हितासाठी अथवा, वरील बाबींशी संबंधित असणारा कोणताही अदखलपात्र अपराध घडण्याच्या घटनेस प्रतिबंध करण्यसाठी तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट असल्याची खात्री पटली असेल तेव्हा ते पोटकलम (२) च्या तरतुदीस अधीन राहून, लेखी नोंदवावयाच्या कारणांसाठी, आदेशाद्वारे, शासनाच्या कोणत्याही एजन्सीस किंवा मध्यस्थास कोणत्याही संगणक साधनामध्ये निर्माण केलेली, पाठविलेली, ग्रहण केलेली साठविलेली किंवा जमा केलेली कोणतीही माहिती, जनतेला पाहावयास मिळण्यापासून अवरूद्ध करण्याचा किंवा जनतेला पाहावयास मिळण्यापासून अवरूद्ध करण्यासची व्यवस्था करण्याचा निदेश देईल.
२) ज्यास अधीन राहून अशाप्रकारे जनतेस पाहावयास
मिळण्यापासून अवरूद्ध करण्यात येईल ती कामपद्धती व ते सुरक्षा उपाय विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
३) जो मध्यस्थ, पोटकलम (१) अन्वये दिलेल्या निदेशांचे पालन करण्यात कसून करील तो मध्यस्थ, सात वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
——–
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ३४ द्वारे सुधारणा.
