माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ६१ :
दिवाणी न्यायाधिकरणाला अधिकारिता नसणे :
या अधिनियमान्वये नियुक्त केलेल्या अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याला किंवा या अधिनियामान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या १.(अपील न्यायाधिकरणाला) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये ज्या बाबतीत अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील अशा कोणत्याही बाबतीतील कोणताही दावा किंवा कार्यवाही दाखल करून घेण्यास कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही. आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयाला किंवा अन्य प्राधिकरणाला कोणताही मनाई आदेश देता येणार नाही.
——-
१. सन २०१७ चा अधिनियम ७ कलम १६९ द्वारे सुधारणा.
