माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ५८ :
१.(अपील न्यायाधिकरणाची) कार्यपद्धती व अधिकार :
१)१.(अपील न्यायाधिकरण ) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) च्या प्रक्रियेनुसार आबद्ध नसेल, परंतु नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानी मार्गदर्शन केले जाईल आणि या अधिनियमाच्या अन्य तरतुदीं किंवा कोणत्याही नियमांच्या अधीन असेल. १(अपील न्यायाधिकरणाला) स्वत:च्या प्रक्रियेचे, याच्या अंतर्गत ते स्थान ही असेल जेथे त्यांची उपस्थिती असेल,नियमन करण्याचे अधिकार असतील.
२) दिवाणी न्यायालयाकडे पुढील बाबतीत दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये जे अधिकार सोपविलेले असतात तेच अधिकार १.(अपील न्यायाधिकरणाला) या अधिनियमाखालील त्याची कार्ये पार पाडण्याच्या संबंधात दिलेले असतात-
(a)क)(अ) एखाद्या व्यक्तीला समन्स काढून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाहणे व त्याची शपथेवर तपासणी करणे;
(b)ख)(ब) दस्तऐवज किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शोधून काढण्यास व सादर करण्यास फर्मावणे
(c)ग) (कशपतपत्रावर पुरावे घेणे
(d)घ) (ड)साक्षीदार किंवा दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र काढणे;
(e)ङ)(इ) त्याच्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करणे;
(f)च)(फ) कसूर किंवा एकतर्फि निर्णय यासाठीचा अर्ज फेटाळणे;
(g)छ)(ग) विहित करण्यात येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
३) १.(अपील न्यायाधिकरणासमोर) असलेली प्रत्येक कार्यवाही ही, भारतीय दंड संहितेची कलमे १९३ व २२८ यांच्या अर्थानुसार आणि कलम १९६ च्या प्रयोजनासाठी न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यांच्या कलम १९५ च्या आणि प्रकरण सव्वीसच्या प्रयोजनासाठी सायबर अपील न्यायाधिकरण हे दिवाणी न्यायालय असेल.
——-
१. सन २०१७ चा अधिनियम ७ कलम १६९ द्वारे सुधारणा.
