IT Act 2000 कलम ३क : १.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर :

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ३क :
१.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर :
१) कलम ३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु पोटकलम (२) च्या तरतुदीस अधीन राहून, वर्गणीदार जी,
(a)क)अ) विश्वसनीय असल्याचे समजण्यात आली आहे; आणि
(b)ख)ब) दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करता येईल, अशा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तंत्राद्वारे, कोणताही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिप्रमाणित करू शकेल.
२) या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किंवा इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तंत्र जर,
(a)क)अ) सिग्नेचर निर्माण करणारा डाटा किंवा अधिप्रमाणन करणारा डाटा, ज्यामध्ये त्यांचा वापर केला असेल त्यांच्या संदर्भात, सही करणाऱ्याशी किंवा यथास्थिती, अधिप्रमाणन करणाऱ्याशी संबंधित असेल मात्र अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित नसेल तर,
(b)ख)ब) सिग्नेचर निर्माण करणारा, डाटा किंवा अधिप्रमाणन करणारा डाटा, सही करतेवेळी, सही करणाऱ्याच्या किंवा यथास्थिती, अधिप्रमाणन करणाऱ्याच्या नियंणिात असेल मात्र अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नियंत्रणात नसेल तर;
(c)ग) क) अशी सिग्नेचर केल्यानंतर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरमध्ये केलेला कोणताही फेरबदल ओळखता येण्याजोगा असेल तर;
(d)घ) ङ) इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरद्वारे कोणत्याही माहितीची अधिप्रमाणन केल्यानंतर, त्या माहितीमध्ये केलेला कोणताही फेरबदल ओळखता येण्याजोगा असेल तर; आणि
(e)ङ)इ) जर ते विहित करण्यात येतील अशा अन्य शर्तींची पूर्तता करीत असतील तर,
ते विश्वसनीय असल्याचे समजण्यात येईल.
३) केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही ज्या व्यक्तीकडून ती लावण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आली असल्याचे उद्देशित आहे त्याच व्यक्तीची आहे किंवा कसे याची खात्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ कार्यपद्धती विहित करू शकेल.
४) केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किंवा इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तंत्र आणि दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये अशी सही करण्याची कार्यपद्धती जादा दाखल करू शकेल किंवा वगळू शकेल.
परंतु, जर अशी सही किंवा तंत्र विश्वसनीय नसेल, तर कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किंवा अधिप्रमाणन तंत्र दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करता येणार नाही.
५) पोटकलम (४) अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना, संसदेच्या प्रत्येक अधिसूचना, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल. )
———
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ६ द्वारे दाखल.

Leave a Reply