Ipc कलम २९४-अ : लॉटरी कार्यालय ठेवणे :

भारतीय दंड संहिता १८६०
कलम २९४-अ :
लॉटरी कार्यालय ठेवणे :
(See section 297 of BNS 2023)
१९५८ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ८२ याच्या कलम ३३ अन्वये निरसित.
———
कलम २९४-अ :
१.(लॉटरी कार्यालय ठेवणे :
अपराधाचे वर्गीकरण :
अपराध : लॉटरी कार्यालय ठेवणे.
शिक्षा :६ महिन्यांचा कारावास, किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही.
दखलपात्र / अदखलपात्र :अदखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र.
शमनीय / अशमनीय : अशमनीय
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
——–
अपराध : लॉटरीसंबंधीचे प्रस्ताव प्रकाशित करणे.
शिक्षा :१००० रुपये द्रव्यदंड .
दखलपात्र / अदखलपात्र :अदखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र.
शमनीय / अशमनीय : अशमनीय
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
——-
जो कोणी २.(३.(राज्य लॉटरी) किंवा ४.(राज्य) शासनाने अधिकार दिलेली अशी लॉटरी सोडून अन्य) कोणत्याही लॉटरीची सोडत काढण्यासाठी कोणतेही कार्यालय किंवा ठिकाण ठेवील त्याला, सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका प्रकारची कारावासाची शिक्षा, किंवा द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
आणि जो कोणी, अशा कोणत्याही लॉटरीमध्ये कोणतेही तिकीट, चिठ्ठया, क्रमांक, अगर आकडा काढण्याची संबंधित असलेली किंवा त्यास लागू होणारी कोणतीही घटना किंवा प्रसंग घडल्यास कोणत्याही व्यक्तीच्या फायद्यासाठी कोणतीही रक्कम देण्याचा, किंवा कोणताही माल स्वाधीन करण्याचा, किंवा कोणतीही गोष्ट करण्याचा, किंवा ती गोष्ट करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रकाशित करील त्याला, एक हजार रूपयांपर्यंत इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.)
——-
१. १८७० चा अधिनियम २७ – कलम १० द्वारे हे कलम समाविष्ट करण्यात आले.
२. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे शासनाने प्राधिकृत न केलेल्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आला.
३. १९५१ चा अधिनियम ३ – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे केन्द्र शासनाने किंवा भाग क राज्याच्या अथवा भाग ख राज्याच्या शासनाने आयोजित केलेली लॉटरी या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
४. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे हिज मॅजेस्टीच्या प्रजाजनांपैकी या शब्दांऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.

Leave a Reply