Ipc कलम २६३ – अ : १.(खोटया मुद्रांकाना मनाई:

भारतीय दंड संहिता १८६०
कलम २६३ – अ :
१.(खोटया मुद्रांकाना मनाई:
(See section 186 of BNS 2023)
अपराधाचे वर्गीकरण :
अपराध : बनावट मुद्रांक
शिक्षा :२०० रुपये द्रव्यदंड.
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र.
शमनीय / अशमनीय : अशमनीय
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
——-
१)जो कोणी –
अ)कोणताही खोटा मुद्रांक बनवील, जाणीवपूर्वक चालवील, त्याचा व्यवहार करील किंवा त्याची विक्री करील अथवा असा कोणताही खोटा मुद्रांक जाणीवपूर्वक कोणत्याही डाक प्रयोजनार्थ (कारणाकरिता) वापरील, किंवा
ब)कोणताही खोटा मुद्रांक कायदेशीर सबबीशिवाय आपल्या कब्जात बाळगील, किंवा
क)कोणताही खोटा मुद्रांक बनविण्याचा कोणताही साचा, मुद्रापट, साधन किंवा सामग्री बनवील किंवा कायदेशीर सबबीशिवाय कब्जात बाळगील,
त्याला दोनशे रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
२)कोणताही खोटा मुद्रांक बनवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने कब्जात बाळगलेला असा कोणताही मुद्रांक, साचा, मुद्रापट, साधन किंवा सामग्री २.(जप्त (अभिग्रहण) करण्यात येईल व ती जर जप्त (अभिग्रहण) केली असेल) तर सरकारजमा करण्यात येईल.
३)या कलमात खोटा मुद्रांक याचा अर्थ जो मुद्रांक टपालाचा दर दर्शविण्यासाठी भारताच्या किंवा एखाद्या परकीय देशाच्या सरकारने पुर:सृत (काढला) केला असल्याचा खोटा भास निर्माण होतो असा कोणताही मुद्रांक किंवा त्या प्रयोजनार्थ (कारणाकरिता) अशा सरकारने पुर:सृत (काढलेल्या) केलेल्या कोणत्याही मुद्रांकाचे कोणतेही प्रतिरूप किंवा अनुकृती किंवा प्रतिरूपण असा आहे मग ते कागदावरील असो वा अन्य प्रकारचे असो.
४)या कलमामध्ये आणि कलमे २५५ ते २६३ (दोन्ही धरून) यांमध्ये, टपालहशीलाचा दर दर्शविण्याच्या प्रयोजनासाठी पुर:सृत (काढलेल्या) केलेल्या कोणत्याही मुद्रांकाच्या संबंधात किंवा त्यास अनुलक्षुन शासन / सरकार हा शब्द वापरण्यात येईल तेव्हा, कलम १७ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी त्या शब्दामध्ये, भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये, आणि हर मॅजेस्टीच्या डोमिनिअन्सच्या कोणत्याही भागामध्ये किंवा कोणत्याही परकीय देशामध्येदेखील कार्यकारी शासनाचे प्रशासन करण्यासाठी विधित: (कायद्याने) प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश असल्याचे मानण्यात येईल.)
——–
१. १८९५ चा अधिनियम ३ – कलम २ द्वारे या कलमाची भर घालण्यात आली.
२. १९५३ चा अधिनियम ४२ – कलम ४ व अनुसूची ३ यांद्वारे अभिग्रहण करता येईल व या मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल करण्यात आला.

Leave a Reply