भारतीय दंड संहिता १८६०
१.(सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५)
(६ ऑक्टोबर १८६०)
प्रकरण १ :
प्रस्तावना:
प्रास्ताविका :
ज्याअर्थी २.(भारताकरिता) एक सर्वसाधारण दंड संहिता उपबंधित करणे समयोचित आहे; त्याअर्थी पुढीलप्रमाणे अधिनियमित करण्यात येत आहे :-
कलम १:
संहितेचे नाव व तिच्या प्रवर्तनाचा विस्तार :
(See section 1 of BNS 2023 Marathi)
या अधिनियमास भारतीय दंड संहिता असे म्हटले जाईल आणि त्याचा ३.(विस्तार ४. (****) संपूर्ण भारतभर राहील).
———
१. भारतीय दंड संहिता हा अधिनियम वऱ्हाड विधि अधिनियम १९४१ (१९४१ चा ४) याद्वारे वऱ्हाडवर विस्तारित करण्यात आला आहे व
संथाळ परगण्यांमध्ये संथाळ परगणे जमाबंदी विनियम १८७२ (१८७२ चा ३) – कलम २ द्वारे ;
पंथ पिपलोदमध्ये पंथ पिपलोद विधि विनियम १९२९ (१९२९ चा १) – कलम २ व अनुसूची यांद्वारे;
खोंडमाळ जिल्ह्यामध्ये खोंडमाळ विधि विनियम १९३६ (१९३६ चा ४) – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे ; आणि
अंगुल जिल्ह्यामध्ये अंगुल विधि विनियम १९३६ (१९३६ चा ५) – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे;
अंमलात आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जिल्हे अधिनियम १८७४ (१८७४ चा १४) – कलम ३ (क) खाली हा अधिनियम पुढील अनुसूचित जिल्ह्यांमध्ये अंमलात आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे, ते म्हणजे संयुक्त प्रांत तराई जिल्हे- भारताचे राजपत्र १८७६ भाग १ ला पृष्ठ ५०५; हजारीबाग, लोहरदाग (आताचा रांची जिल्हा) – कलकत्ता राजपत्र १८९९ भाग १ ला पृष्ठ ४४ पहा; आणि मानभूम व परगणा दालभूम आणि सिंहभूम जिल्ह्यातील कोल्हाण- भारताचे राजपत्र १८८१ भाग १ ला पृष्ठ ५०४.
त्याच अधिनियमाच्या कलम ५ खाली हा अधिनियम लुशाई टेकड्यावर विस्तारित करण्यात आले आहे. – पहा भारताचे राजपत्र १८९८ भाग २ रा पृष्ठ ३४५.
१९६२ चा विनियम १२ – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे गोवा, दमण व दीव यांवर;
१९६३ चा विनियम ६ – कलम २ व अनुसूची १ ली यांद्वारे दादरा व नगरहवेली यांवर;
१९६३ चा विनियम ७ – कलम ३ आणि अनुसूची १ ली यांद्वारे पाँडेचेरीवर आणि १९६५ चा विनियम ८ कलम ३ आणि अनुसूची यांद्वारे लखदीव, मिनिकॉम व अमीनदीवी या बेटांवर हा अधिनियम विस्तारित करण्यात आला आहे.
२. क्रमश: अनुकूलन आदेश १९४८, अनुकूलन आदेश १९५० आणि १९५१ चा अधिनियम ३ – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे ब्रिटिश इंडियाकरिता या शब्दांऐवजी वरील शब्द घातले.
३. क्रमश: १८९१ चा अधिनियम १२ – कलम २ व अनुसूची १ ली, अनुकूलन आदेश १९३७, अनुकूलन आदेश १९४८ आणि अनुकूलन आदेश १९५० यांद्वारे मूळ शब्द वरीलप्रमाणे विशोधित करण्यात आलेले आहेत.
४. जम्मू व काश्मीर राज्य वगळता हे शब्द २०१९ चा अधिनियम ३४ कलम ९५ व परिशिष्ट ५ अन्वये वगळण्यात आले (३१-१०२०१९ पासून).
