अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ९४ :
राज्य सरकारची नियम करण्याची शक्ती :
१) केन्द्र सरकार आणि अन्न (खाद्य) प्राधिकरण यांच्या यथास्थिती नियम व विनियम बनविण्याच्या शक्तीस अधीन राहून राज्य सरकार, पूर्व प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाच्या पूर्वमंजुरीनंतर, राजपत्राद्वारे अधिसूचना जाहीर करुन राज्य सरकारला व राज्याच्या अन्न (खाद्य) सुरक्षा आयुक्तास या अधिनियमाद्वारे आणि त्याखालील नियम व विनियमांद्वारे नेमून दिलेली कार्ये आणि कर्तेव्ये अमलात आणण्याकरिता नियम तयार करु शकेल.
२) विशिष्टत: आणि पूर्वगामी शक्तीच्या सर्वसाधारणतेला बाधा येऊ न देता, अशा नियमात निम्नलिखित पैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबतीत तरतुदी करता येतील, अर्थात :-
(a) क) कलम ३० च्या पोटकलम (२) च्या खंड (f) (च) अन्वये अन्न (खाद्य) सुरक्षा आयुक्तांची इतर कार्ये;
(b) ख) कलम ९५ अन्वये गुन्ह्याचा शोध घेण्यास किंवा गुन्हेगारास पकडण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तीस मोबदला देण्याची पद्धती आणि त्यासाठी काढलेला वेगळा निधी; आणि
(c) ग) इतर कोणतीही बाब जी राज्य सरकारने विहित करणे आवश्यक आहे किंवा असू शकते किंवा ज्याच्या संदर्भात नियमांद्वारे तरतूद करणे आवश्यक आहे.
३) या अधिनियमान्वये राज्य सरकारने बनविलेला प्रत्येक नियम, तयार केल्यानंतर यथाशीघ्र राज्यविधानपरिषदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे, जिथे दोन सभागृहे आहेत किंवा एकच सभागृह असेल तर विधानपरिषदेच्या त्या सभागृहासमोर ठेवील.
