बाल कामगार अधिनियम १९८६
भाग ४ :
प्रकीर्ण :
कलम १४ :
शास्ती :
१.(१) जो कोणी, कलम ३ च्या तरतुदींचे व्यतिक्रमण करुन कोणत्याही बालकास नोकरीवर ठेवील किंवा काम करण्याची परवानगी देईल तो, सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु दोन वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या कारावासास किंवा वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडास, किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल :
परंतु अशा बालकाचे माता-पिता किंवा पालक (संरक्षक), कलम ३ मधील तरतुदींनुसार व्यावसायिक कारणांसाठी परवानगी देत नाही तोपर्यंत त्यांना शिक्षा केली जाणार नाही.
(1A)१क (अ)) जो कोणी, कलम ३क च्या तरतुदींचे व्यतिक्रमण करुन कोणत्याही बालकास नोकरीवर ठेवील किंवा काम करण्याची परवानगी देईल तो, सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु दोन वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या कारावासास किंवा वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडास, किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल :
परंतु अशा बालकाचे माता-पिता किंवा पालक (संरक्षक), कलम ३क मधील तरतुदींनुसार व्यावसायिक कारणांसाठी परवानगी देत नाही तोपर्यंत त्यांना शिक्षा केली जाणार नाही.
(1B)१ख(ब)) पोटकलम (१) आणि पोटकलम (१क) मध्ये काहीही असले तरीही, कलम ३ किंवा कलम ३क मध्ये निर्दिष्ट कोणत्याही बालकाचे किंवा किशोराचे माता-पिता किंवा पालक (संरक्षक) हे पहिल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत शिक्षेस पात्र होणार नाहीत.)
२.(२) जो कोणी, कलम ३ किंवा कलम ३क खालील अपराधाचा सिद्धदोषी असेल त्याने तदनंतर तसाच अपराध केल्यास, तो एक वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु तीन वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतकया कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
(2A)२क(अ)) पोटकलम (२) मध्ये काहीही असले तरी, असे माता-पिता किंवा पालक (संरक्षक), कलम ३ किंवा कलम ३क अन्वये सिद्धदोष ठरल्यानंतर, तदनंतर तसाच अपराध केल्यास, दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतकया द्रव्यदंडास पात्र होतील.)
३) जो कोणी, –
३.(***)
(d)घ)(ड) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यास कसूर करील, किंवा त्याचे व्यतिक्रमण करील,
तो एक महिन्यापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या साध्या कारावासास किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडास किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल.
——–
१. २०१६ चा अधिनियम क्रमांक ३५ याच्या कलम १८ द्वारा पोटकलम (१) ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. २०१६ चा अधिनियम क्रमांक ३५ याच्या कलम १८ द्वारा पोटकलम (२) ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. २०१६ चा अधिनियम क्रमांक ३५ याच्या कलम १८ द्वारा पोटकलम (३) चे खंड (क), खंड (ख) आणि खंड (ग) वगळण्यात आले.
