मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२५ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी : १.((१) संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दिले जाईल आणि, त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.) (२) प्रत्यके न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण चार : संघ न्याययंत्रणा : अनुच्छेद १२४ : सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करणे आणि घटित करणे : (१) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त १.(सात) इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार : अनुच्छेद १२३ : संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२२ : न्यायालयांनी संसदेच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे : (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून संसदेतील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (२) संसदेमधील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाज चालवण्याचे विनियमन करण्याचे अथवा संसदेत सुव्यवस्था राखण्याचे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२१ : संसदेतील चर्चेवर निर्बंध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत, यात यापुढे तरतूद केल्यानुसार, त्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती करणारे समावेदन राष्ट्रपतीस सादर करण्याचा प्रस्ताव आल्याशिवाय, संसदेत कोणतीही चर्चा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२० : संसदेत वापरावयाची भाषा : (१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : परंतु असे की, यथास्थिति, राज्यसभेचा सभापती किंवा लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा त्या नात्याने…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी संसदेच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन : संसदेस, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी, कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात, किंवा भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती आणि त्यातील कामकाजाचे चालन…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सर्वसाधारण कार्यपद्धती : अनुच्छेद ११८ : कार्यपद्धतीचे नियम : (१) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपली कार्यपद्धती आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (२) खंड (१) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११७ : वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी : (१) अनुच्छेद ११० चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११६ : लेखानुदाने प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, लाके सभेला,---- (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता, अनुच्छेद ११३ मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने : (१) जर,---- (क) अनुच्छेद ११४ च्या तरतुदींच्या अनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरता खर्च करावयाची म्हणून प्राधिकृत केलेली रक्कम, त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर,…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११४ : विनियोजन विधेयके : (१) लोकसभेने, अनुच्छेद ११३ अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर,----- (क) लोकसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि (ख) भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला, पण कोणत्याही बाबतीत, संसदेसमोर अगोदर ठेवलेल्या विवरणपत्रात दाखवलेल्या खर्चाहून…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११३ : अंदाजपत्रकाबाबत संसदेतील कार्यपद्धती : (१) अंदाजपत्रकांपैकी जेवढा भाग, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग संसदेच्या मतास टाकला जाणार नाही, पण संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात ज्यांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकावरील चर्चेस या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती : अनुच्छेद ११२ : वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र : (१) राष्ट्रपती, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, भारत सरकारची त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च यांचे, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणून या भागात निर्देशिलेले विवरणपत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (२)…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १११ : विधेयकास अनुमती : संसदेच्या सभागृहांकडून विधेयक पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राष्ट्रपतीस सादर केले जाईल आणि राष्ट्रपती, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील : परंतु…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११० : धन विधेयके यांची व्याख्या : (१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात केवळ पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा----- (क) कोणताही कर बसवणे,…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १०९: धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती : (१) धन विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (२) लोकसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, राज्यसभा आपल्या शिफारशींसह ते…