मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४३ : सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे समयोचित आहे, अशा स्वरूपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला आहे अथवा उद्भवणे संभवनीय आहे, असे कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीला वाटल्यास, त्याला…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४२ : सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी व प्रकटीकरण, इत्यादींसंबंधीचे आदेश : (१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करीत असताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्याकरता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४१ : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असणे : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयास, या संविधानाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींशी विसंगत नसतील असे पूरक…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान : संसद, कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३२ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांखेरीज अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता, निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबिअस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी : (१) सर्वोच्च न्यायालयास, संघ सूचीत असलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी,संसद, कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील. (२) कोणत्याही बाबींसंबंधी भारत सरकार आणि कोणत्याही राज्याचे शासन विशेष करारान्वये प्रदान करील अशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन : संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या किंवा अनुच्छेद १४५ अन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने अधिघोषित केलेला कोणताही न्यायनिर्णय किंवा केलेला आदेश याचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३६ : अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा : (१) या प्रकरणात काहीही असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेकानुसार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात दिलेला किंवा केलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, निर्धारण, शिक्षादेश किंवा आदेश यावर अपील…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३५ : विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाची अधिकारिता व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे : संसद, कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, जिला अनुच्छेद १३३ किंवा अनुच्छेद १३४ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा कोणत्याही बाबीविषयीची अधिकारिता व अधिकार जर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३४ : फौजदारी प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर, जर त्या उच्च न्यायालयाने, (क) आरोपी व्यक्तीच्या दोषमुक्तीचा आदेश, अपिलान्ती फिरवला असेल आणि तिला देहान्ताची…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३३ : दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : १.((१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर २.(जर त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये असे प्रमाणित केले) की, (क)…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३२ : विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो--त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३१ : सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता : या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून, (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षी एक किंवा अधिक…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३० : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान दिल्लीत असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने वेळोवेळी नेमून देईल अशा अन्य एका किंवा अनेक ठिकाणी असेल.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२९: सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे : सर्वोच्च न्यायालय हे, अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारांसह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती : या प्रकरणात काहाही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे, २.(अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पदधारण…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२७ : तदर्थ न्यायधीशांची नियुक्ती : (१) जर एखाद्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्येइतके त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर, १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, भारताचा मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे कलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती : जेव्हा भारताच्या मुख्य न्यायमुर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, च्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची राष्ट्रपती…