भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) मंत्रिपरिषद : अनुच्छेद १६३ : राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद : (१) राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी, या संविधानानुसार किंवा त्याअन्वये त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यांपैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६२ : राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल : परंतु असे की, ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६१ : क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि विवक्षित प्रकरणी शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार : राज्याच्या राज्यपालास, कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या अशा बाबींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६० : विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये पार पाडणे : राष्ट्रपतीस, या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतदूद करता येईल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५९ : राज्यपालाने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे : प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी, त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, त्या न्यायालयाचा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५८ : राज्यपालपदाच्या शर्ती : (१) राज्यपाल, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५७ : राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यासाठी अर्हता : कोणतीही व्यक्ती, ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची असल्याखेरीज राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणार नाही.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५६ : राज्यपालाचा पदावधी : (१) राज्यपाल, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील. (२) राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल. (३) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून, राज्यपाल, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५५ : राज्यपालाची नियुक्ती : राज्याचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५४ : राज्याचा कार्यकारी अधिकार : (१) राज्याचा कार्यकारी अधिकार, राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर, या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमाङ्र्कत केला जाईल. (२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, (क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : कार्यकारी यंत्रणा : राज्यपाल : अनुच्छेद १५३ : राज्याचे राज्यपाल : प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल : १.(परंतु असे की, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सहा : १.(***) राज्ये : प्रकरण एक : सर्वसाधारण : अनुच्छेद १५२ : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य २.( या शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर राज्याचा समावेश नाही.) -------------- १ संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५१ : लेखापरीक्षा अहवाल : (१) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे संघराज्याच्या लेख्यांविषयीचे अहवाल, राष्ट्रपतीस सादर केले जातील व तो ते संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (२) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे एखाद्या राज्याच्या लेख्यांविषयीचे अहवाल,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५० : १.(संघराज्याच्या व राज्यांच्या लेख्यांचा नमुना : संघराज्याचे व राज्याचे लेखे, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक २.(याच्या सल्ल्यावरून) राष्ट्रपती विहित करील अशा नमुन्यामध्ये ठेवले जातील.) --------------- १ संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २७ द्वारे मूळ अनुच्छेद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४९ : नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याची कर्तव्ये व अधिकार : नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक हा, संघराज्य व राज्ये आणि अन्य कोणतेही प्राधिकारी किंवा निकाय यांच्या लेख्यांच्या संबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येतील अशा कर्तव्यांचे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण पाच : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक : अनुच्छेद १४८ : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक : (१) भारताला एक नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक असेल आणि तो राष्ट्रपतीकडून सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे, तशाच…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४७ : अर्थ लावणे : या प्रकरणात आणि भाग सहाच्या प्रकरण पाच यामध्ये, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाच्या निर्देशांमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ (त्या अधिनियमात सुधारणा करणारी किंवा त्यास पूरक असलेली कोणतीही अधिनियमिती यासह) अथवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४६ : सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च : (१) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निदेशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील : परंतु असे की,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४५ : न्यायालयाचे नियम, इत्यादी : (१) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयास वेळोवेळी, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपद्धती याचे सर्वसाधारणपणे विनियमन करण्याकरता, पुढील प्रकारच्या नियमांसह नियम करता येतील : (क) त्या न्यायालयात व्यवसाय…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४४: मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करणे : भारताच्या राज्यक्षेत्रांतील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील.