भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८३ : सभापतीचे आणि उपसभापतीचे पद रिक्त होणे व त्याचा राजीनामा देणे आणि त्यावरून दूर करणे : विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास--- (क) त्याचे विधानपरिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ;…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८२ : विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती : अशी विधानपरिषद असलेल्या प्रत्येक राज्याची विधानपरिषद, शक्य तितक्या लवकर, विधान परिषदेच्या दोन सदस्यांना, अनुक्रमे आपला सभापती व उपसभापती म्हणून निवडील आणि सभापतीचे किंवा उपसभापतीचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी, ती विधानपरिषद,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८१ : अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे : (१) विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, अध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, अध्यक्ष, अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८० : उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार : (१) अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्षाला, किंवा उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७९ : अध्यक्षाचे व उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होणे व त्या पदाचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे : विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणारा सदस्य-- (क) त्याचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करील;…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्य विधानमंडळाचे अधिकारी : अनुच्छेद १७८ : विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष : प्रत्येक राज्याची विधानसभा, शक्य होईल तितक्या लवकर, विधानसभेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षांचे किंवा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त होईल तेव्हा तेव्हा, विधानसभा अन्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७७ : मंत्री व महा अधिवक्ता यांचे सभागृहांबाबत हक्क : प्रत्येक मंत्र्यास व राज्याच्या महा अधिवक्त्यास, राज्याच्या विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, दोन्ही सभागृहात भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि विधानमंडळाच्या ज्या समितीत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७६ : राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण : (१) १.(विधानसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी,) विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून राज्यपाल अभिभाषण करील आणि विधानमंडळास, त्याला अभिनिमंत्रित करण्याची…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७५ : राज्यपालाचा सभागृहास किंवा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क : (१) राज्यपाल, विधानसभेस किंवा, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहास, किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल आणि त्या प्रयोजनाकरता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७४ : १.(राज्य विधानमंडळाची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन : (१) राज्यपाल, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७३ : राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यत्वाकरता अर्हता : एखादी व्यक्ती,- १.((क) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज, आणि निवडणूक आयोगाने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, त्या प्रयोजनाकरता तिसऱ्या अनुसूचित दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली स्वत:ची सही केलेली असल्याखेरीज…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७२ : राज्य विधानमंडळाचा कालावधी : (१) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा जर ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून १.(पाच वर्षांपर्यंत) चालू राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि १.(पाच वर्षांचा) उक्त कालावधी संपला की,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७१ : विधानपरिषदांची रचना : (१) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमधील अशा विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या, त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १.(एक तृतीयांशाहून)अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या काही झाले तरी चाळीसपेक्षा कमी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १७० : १.(विधानसभांची रचना : (१) अनुच्छेद ३३३ च्या तरतुदींना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याची विधानसभा, राज्यामधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले जास्तीत जास्त पाचशे व कमीत कमी साठ इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल. (२) खंड (१) च्या प्रयोजनार्थ, प्रत्येक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६९ : राज्यांमध्ये विधानपरिषद विसर्जित करणे किंवा निर्माण करणे : (१) अनुच्छेद १६८ मध्ये काहीही असले तरी, विधानपरिषद असलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद विसर्जित करण्याकरता अथवा अशी विधानपरिषद नसलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद निर्माण करण्याकरता, त्या राज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : राज्य विधानमंडळ : सर्वसाधारण : अनुच्छेद १६८ : राज्यांमधील विधानमंडळांची रचना : (१) प्रत्येक राज्याकरिता, एक विधानमंडळ असेल आणि ते राज्यपाल व (क) १.(***), २.(आंध्र प्रदेश ), बिहार, ३.(***), ४.(मध्य प्रदेश ), ५.(***), ६.(महाराष्ट्र ), ७.(कर्नाटक ),…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६७ : राज्यपालास माहिती पुरवणे, इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये : (क) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास कळवणे ; (ख) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सरकारी कामकाज चालविणे : अनुच्छदे १६६ : राज्य शासनाने कामकाज चालवणे : (१) राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई, राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल. (२) राज्यपालाच्या नावाने केलेले व निष्पादित केलेले आदेश व इतर संलेख, राज्यपालाने करावयाच्या नियमांमध्ये…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्याचा महा अधिवक्ता : अनुच्छेद १६५ : राज्याचा महा अधिवक्ता : (१) प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस राज्याचा महा अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करील. (२) राज्यपालाकडून महा अधिवक्त्याकडे वेळोवेळी निर्देशिल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १६४ : मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी : (१) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील : परंतु असे की, १.( छत्तीसगढ, झारखंड ), मध्यप्रदेश…