मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती : जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२२ : न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली : (१)राष्ट्रपतीला, १.(अनुच्छेद १२४क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरुन,) एखाद्या न्यायाधीशाची २.(***) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल ३.((२) जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाची…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी : १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.) (२) प्रत्यके न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२० : १.(स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध : जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे : १.(***) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१८ : सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे : अनुच्छेद १२४ चे खंड (४) व (५) याच्या तरतुदी, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशा त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश केल्या जागी उच्च न्यायालयाचे निर्देश घातले जाऊन उच्च…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१७ : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती : (१) राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती, १.() स्वत:च्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील आणि २.(तो अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद २२४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालये घटित करणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल. १.(***) ---------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ११ द्वारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण पाच : राज्यांमधील उच्च न्यायालये : अनुच्छेद २१४ : राज्यांसाठी उच्च न्यायालये : १.(***) प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. २.(***) ------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे (१) हा मजकूर गाळला. २.…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण चार : राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार : अनुच्छेद २१३ : विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार : (१) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१२ : न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे : (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (२) राज्य विधानमंडळातील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे, अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २११ : विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१० : विधानमंडळात वापरावयाची भाषा : (१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : परंतु असे की, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन : राज्य विधानमंडळास, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे या प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सर्वसाधारण कार्यपद्धती : अनुच्छेद २०८ : कार्यपद्धतीचे नियम : (१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, आपली कार्यपद्धती १.(***) आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (२) खंड (१) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०७ : वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी : (१) अनुच्छेद १९९ चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०६ : लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला,------- (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरिता अनुच्छेद २०३ मध्ये विहित केल्यानुसार ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने : (१) जर,----- (क) अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर,…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०४ : विनियोजन विधेयके : (१) विधानसभेने अनुच्छेद २०३ अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर,-- (क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला, पण कोणत्याही बाबतीत, सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्यासमोर अगोदर ठेवलेल्या विवरणपत्रात…