भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनच्छेद २३९ख : १.(विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार : (१) २.(३.(पुडुचेरी) संघ राज्यक्षेत्राचे) विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री झाल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९-कख : १.(सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद : उपराज्यपालाकडील अहवाल आल्यावर किंवा अन्यथा, राष्ट्रपतीची जर अशी खात्री झाली की,----- (क) अनुच्छेद २३९कक किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेला कोणताही कायदा याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९कक : १.(दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी : (१) संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघराज्यक्षेत्राला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून उल्लेखिलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९क : १.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती : (१)संसदेला कायद्याद्वारे २.(३.(पुडुचेरी(*)) संघ राज्यक्षेत्राकरता)---- (क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय-----मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग आठ : १.(संघ राज्यक्षेत्रे) : अनुच्छेद २३९ : २.(संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन : (१) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून, राष्ट्रपती, स्वत: विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त करावयाच्या प्रशासकामाङ्र्कत कृती करून, त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत, प्रत्येक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३७ : दंडाधिकाऱ्यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे : राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, या प्रकरणाच्या पूर्वोक्त तरतुदी व त्याअन्वये केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात जसे लागू…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३६ : अर्थ लावणे : या प्रकरणातील,---- (क) जिल्हा न्यायाधीश या शब्दप्रयोगात, नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अपर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३५ : दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण : जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर व तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून अधिक कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींचे पदस्थापन, पदोन्नती व रजा मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३४ : जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती : जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्ती, राज्य लोकसेवा आयोग व त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांच्याशी विचारविनिमय करून राज्यपाल, याबाबतीत त्याने स्वत: केलेल्या नियमानुसार करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३३क : १.(विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे : कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,---- (क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण सहा : दुय्यम न्यायालये : अनुच्छेद २३३ : जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती : (१) कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर करावयाची व्यक्तींची नियुक्ती आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे पदस्थापन व पदोन्नती या गोष्टी, अशा राज्यांच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३१ : दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसंदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३० : १.(उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे : (१) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल. (२) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च : १) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२८ : विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे : आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा एखादा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२७ : उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार : १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्य क्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.) (२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,--- (क)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२६ : १.(विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार : (१) अनुच्छेद ३२ मध्ये काहीही असले तरी, २.(***) प्रत्येक न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, ३.(भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२५ : विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता : या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२४क : १.(उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती : या प्रकरणात काहीही असले तरी, २.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने.) जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२४ : १.(अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती : (१) उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास २.(राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करुन,)यथोचित पात्रता…