Constitution अनुच्छेद २४३-थ : नगरपालिका घटित करणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-थ : नगरपालिका घटित करणे : (१) या भागाच्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये,----- (क) संक्रमणशील क्षेत्रासाठी म्हणजेच, ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमण होत असेल अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो); (ख) थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-थ : नगरपालिका घटित करणे :

Constitution अनुच्छेद २४३-त : व्याख्या :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ९-क : १.(नगरपालिका : अनुच्छेद २४३-त : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,----- (क) समिती याचा अर्थ, अनुच्छेद २४३-ध अन्वये घटित केलेली समिती, असा आहे ; (ख) जिल्हा याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ;…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-त : व्याख्या :

Constitution अनुच्छेद २४३-ण : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ण : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,----- (क) अनुच्छेद २४३-ट अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या, मतदारसंघाचे परिसीमन करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ण : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध :

Constitution अनुच्छेद २४३-ढ : विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ढ : विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे : या भागामध्ये काहीही असले तरी, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२, याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये पंचायतींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ढ : विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे :

Constitution अनुच्छेद २४३-ड : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ड : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे : (१) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना, आणि खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति-क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (२) या भागातील कोणतीही बाब,---- (क) नागालँड,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ड : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे :

Constitution अनुच्छेद २४३-ठ : संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ठ : संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि, एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालांचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ठ : संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे :

Constitution अनुच्छेद २४३-ट : पंचायतींच्या निवडणुका :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ट : पंचायतींच्या निवडणुका : (१) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल. (२) राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ट : पंचायतींच्या निवडणुका :

Constitution अनुच्छेद २४३-ञ : पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ञ : पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा : राज्याचे विधानमंडळ, पंचायतींकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करील.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ञ : पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा :

Constitution अनुच्छेद २४३-झ : आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-झ : आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे : (१) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-झ : आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे :

Constitution अनुच्छेद २४३-ज : पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ज : पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी : राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,---- (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ज : पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी :

Constitution अनुच्छेद २४३-छ : पंचायतिचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-छ : पंचायतिचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंळळ, कायद्याद्वारे,पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि,---- (क) आर्थिक विकास…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-छ : पंचायतिचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या :

Constitution अनुच्छेद २४३-च : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-च : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती एखाद्या पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास पुढील बाबतीत अपात्र असेल,---- (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशाप्रकारे अपात्र…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-च : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता :

Constitution अनुच्छेद २४३-ङ : पंचायतींचा कालावधी इत्यादी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ङ : पंचायतींचा कालावधी इत्यादी : (१) प्रत्येक पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही. (२) त्या त्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ङ : पंचायतींचा कालावधी इत्यादी :

Constitution अनुच्छेद २४३-घ : जागांचे आरक्षण :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-घ : जागांचे आरक्षण : (१) प्रत्येक पंचायतीमध्ये,---- (क) अनुसूचित जातींसाठी ; आणि (ख) अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-घ : जागांचे आरक्षण :

Constitution अनुच्छेद २४३-ग : पंचायतींची रचना :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ग : पंचायतींची रचना : (१) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूदी करता येतील : परंतु असे की, कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या अशा पंचायतीमधील जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ग : पंचायतींची रचना :

Constitution अनुच्छेद २४३-ख : पंचायती घटित करणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ख : पंचायती घटित करणे : (१) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्रामपातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील. (२) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३-ख : पंचायती घटित करणे :

Constitution अनुच्छेद २४३क : ग्रामसभा :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-क : ग्रामसभा : ग्रामसभा, ग्रामपातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करु शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३क : ग्रामसभा :

Constitution अनुच्छेद २४३ : व्याख्या :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ९ : १.(पंचायती : अनुच्छेद २४३ : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,---- (क) जिल्हा याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ख) ग्राम सभा याचा अर्थ, ग्राम पातळीवरील पंचायत क्षेत्रांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या एखाद्या गावाशी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४३ : व्याख्या :

Constitution अनुच्छेद २४१ : संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४१ : संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये : (१) संसदेला कायद्याद्वारे १.(एखाद्या संघ राज्यक्षेत्रासाठी ) उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा २.(अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील) कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल. (२)…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४१ : संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये :

Constitution अनुच्छेद २४० : विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४० : १.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) राष्ट्रपतीला,---- (क) अंदमान व निकोबार बेटे; २.((ख) लक्षद्वीप;) ३.((ग) दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव ;) ४.(घ) *** ;) ५.((ङ) ६.(पुडुचेरी);) ७.(च) ***;) ८.(छ) ***;) या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २४० : विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :