भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यठ : मंडळाचे निष्प्रभावन (अधिक्रमण) व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन : १) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही मंडळास, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा त्यास निलंबनाधीन ठेवले जाणार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यट : मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक : १) राज्य विधान मंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी मावळत्या मंडळाच्या सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, नव्याने निवडून आलेल्या मंडळाचे सदस्य लगेच पदग्रहण करतील, याची सुनिश्चिती होण्यासाठी संचालक मंडळाचा अवधी संपण्यापूर्वी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यञ : मंडळाच्या सदस्यांची व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या व त्यांचा पदावधी : १) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतुदी करील इतक्या संचालकांचा, मंडळात अंतर्भाव असेल: परंतु असे की, सहकारी संस्थेच्या संचालकांची कमाल संख्या एकवीस पेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु आणखी असे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यझ : सहकारी संस्थांचे विधीसंस्थापन (निगमन) : या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधिमंडळास, कायद्याद्वारे, स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, लोकशाही पद्धतीचेसंसदीय नियंत्रण, सदस्यांच्या आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कारभार या तत्वांवर आधारित सहकारी संस्थांचे विधी संस्थापन, विनियमन व समापन याबाबत तरतुदी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग नऊ ख : १.(सहकारी संस्था : अनुच्छेद २४३ यज : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर- क) प्राधिकृत व्यक्ती याचा अर्थ, अनुच्छेद २४३ यथ मध्ये त्या अर्थाने निर्दिष्ठ केलेली व्यक्ती असा आहे. ख) मंडळ याचा अर्थ,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यछ : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी,-- (क) अनुच्छेद २४३-यक अन्वये केलेले किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेले, मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांची वाटणी यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यच : विद्यमान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे : या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले की, सविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या, नगरपालिकांशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यङ : महानगर नियोजन समिती : (१) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (२) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :----- (क) महानगर…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यघ : जिल्हा नियोजन समिती : (१) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर, त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याची एकच प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी, एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (२)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यग : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे : (१) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना आणि खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (२) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यख : संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्राला लागू होतील आणि एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालाचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यक : नगरपालिकांच्या निवडणुका : (१) नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन करण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण या बाबी, अनुच्छेद २४३-ट मध्ये निर्देशिलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतील. (२) संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-म : वित्त आयोग : (१) अनुच्छेद २४३-झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील : (क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे (एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-भ : नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी : राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून, असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास नगरपालिकांना…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ब : नगरपालिका, इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, (क) नगरपालिकांना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे यादृष्टीने आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना देऊ शकेल आणि (एक)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-फ : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती, एखाद्या नगरपालिके ची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास, पुढील बाबतीत अपात्र असेल,- (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-प : नगरपालिकांचा कालावधी, इत्यादी : (१) प्रत्येक नगरपालिका, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही : परंतु असे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-न : जागांचे आरक्षण : (१) प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जनजातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या नगरपालिकेमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ध : प्रभाग समित्या घटित करणे व त्यांची रचना, इत्यादी : (१) तीन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिकांच्या प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये, एका किंवा अधिक प्रभागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग समित्या घटित करण्यात येतील. (२) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, (क) प्रभाग…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-द : नगरपालिकांची रचना : (१) खंड (२) मध्ये तरतूद करण्यात आली असेल ती खेरीजकरून, नगरपालिकेतील सर्व जागा, नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची, प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक…