भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५३ : आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान : या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसदेला अन्य कोणत्याही देशाची किंवा देशाशी झालेला कोणताही तह, करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५२ : दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार : (१) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना, अनुच्छेद २४९ व २५० मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज, ज्यांच्याबाबत संसदेला राज्यांकरता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५१ : संसदेने अनुच्छेद २४९ आणि २५० अन्वये केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती : या संविधानान्वये राज्य विधानमंडळाला जो कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असा कोणताही कायदा करण्याचा त्याच्या अधिकारावर, अनुच्छेद २४९ व २५० मधील कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५० : आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार : (१) या प्रकरणात काहीही असले तरी, संसदेला, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना, १.(अनुच्छेद २४६क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा) राज्य सूचीत नमूद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४९ : राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, १.(अनुच्छेद २४६क अन्वये तरतूद केलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४८ : विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार : (१) १.(अनुच्छेद २४६क च्या अधीन राहून, संसदेला) समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (२) अशा अधिकारामध्ये, त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४७ : विवक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार : या प्रकरणात काहीही असले तरी, संघसूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे अथवा कोणत्याही विद्यमान कायद्याचे अधिक चांगल्या तèहेने प्रशासन व्हावे याकरता संसदेला कोणतीही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४६क : १.(वस्तू व सेवा कराच्या संबंधात विशेष तरतूद : १) अनुच्छेद २४६ व २५४ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेस, आणि खंड (२) ला अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास, संघराज्याने किंवा अशा राज्याने बसविलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४६ : संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय : (१) खंड (२) आणि (३) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधाना संघसूची म्हणून निर्देशिलेल्या ) सूची एक मध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ११ : संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध : प्रकरण १ : वैधानिक संबंध : वैधानिक अधिकारांची विभागणी : अनुच्छेद २४५ : संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती : (१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून,संसदेला, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४४-क : १.(आसाममधील विवक्षित जनजाति क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, आसाम राज्यात, सहाव्या अनुसूचीतील २० व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील २.(भाग…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग १० : अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे : अनुच्छेद २४४ : अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे यांचे प्रशासन : (१) पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ४.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) ) ही राज्ये ) वगळता ) १.(***) अन्य कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यन : विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे : या भागामध्ये काहीही असले तरीही, संविधान (सत्त्यान्नावी सुधारणा ) अधिनियम, २०११ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यांमध्ये अमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्यातील, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतुद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यध : संघराज्य क्षेत्रांना लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी संघ राज्य क्षेत्रांना लागू होतील आणि विधानसभा नसलेल्या एखाद्या संघ राज्य क्षेत्राला लागू करताना, राज्याच्या विधिमंडळाच्या संबंधीचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यद : बहुराज्यीय सहकारी संस्थाना लागू असणे : राज्य विधान मंडळ, राज्य अधिनियम, किंवा राज्यशासन या संबंधिच्या कोणत्याही निर्देशाचा अन्वयार्थ, अनुक्रमे संसदेचा केंद्रीय अधिनियमाचा किंवा केंद्रसरकारचा तो निर्देश आहे, असा लावला जाईल या फे रबदलास अधीन राहून या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यथ : अपराध व शास्ती : १) राज्य विधान मंडळास, सहकारी संस्थेशी संबंधित अपराधाकरिता आणि अशा अपराधांच्या शास्तीकरता कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील. २) राज्य विधान मंडळाने खंड (१) अन्वये केलेल्या कायद्यात, पुढील कृती व आकृतींचा अपराध म्हणून समावेश…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यत : विवरणे : प्रत्येक सहकारी संस्था, राज्य शासनाने पद्निर्देशित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिन्याच्या आत, पुढील बाबींसह विवरणे सादर करणे. अर्थात - क) तिच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल ; ख) तिच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षित विवरण पत्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यण : सदस्यांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार : १) राज्य विधान मंडळास, सहकारी संस्थेने तिच्या सदस्यांबरोबर नियमित कामकाज करताना ठेवलेली पुस्तके, माहिती, लेखे, त्या सहकारी संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला पाहवयास मिळण्याची तरतूद कायद्याद्वारे करता येईल. २) राज्य विधान मंडळास कायद्याद्वारे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यढ : सर्व सदस्य मंडळाची सभा बोलविणे : राज्य विधान मंडळास, कायद्यात तरतूद केल्याप्रमाणे कामकाज चालवण्यासंबंधी, वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, प्रत्येक सहकारी संस्थेची, सर्व सदस्य मंडळाची वार्षिक सभा बोलवता येईल, अशा तरतुदी कायद्याद्वारे, करता येतील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यड : सहकारी संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा : १) राज्य विधानमंडळास, सहकारी संस्थेकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान एकदा अशा लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात कायद्याद्वारे, तरतुदी करता येतील. २) राज्य विधानमंडळ, सहकारी संस्थांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा…