Constitution अनुच्छेद २७३ : ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७३ : ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने : (१) ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम, बिहार, १.(ओडिशा) आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी, त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २७३ : ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने :

Constitution अनुच्छेद २७१ : संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७१ : संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार : अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, कोणत्याही वेळी १.(अनुच्छेद २४६क खालील वस्तू व सेवा कराखेरीज) त्या अनुच्छेदात निर्देशिलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी, अधिभार…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २७१ : संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार :

Constitution अनुच्छेद २७० : आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७० : १.(आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर : (१)२.(अनुच्छेद २६८, २६९ व २६९क) मध्ये निर्दिशिलेले अनुक्रमे शुल्क व कर यांव्यतिरिक्त, संघ सूचीमध्ये निर्दिशिलेले केलेले सर्व कर व शुल्क, अनुच्छेद २७१ मध्ये निर्देशिलेले कर…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २७० : आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर :

Constitution अनुच्छेद २६९क : आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी आणि वसूली :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६९क : १.(आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी आणि वसूली : १) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यातील वस्तू व सेवा कर, भारत सरकारकडून आकारण्यात व वसूल करण्यात येईल आणि असा…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६९क : आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी आणि वसूली :

Constitution अनुच्छेद २६९ : संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून दिलेले कर :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६९ : संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून दिलेले कर : १.((१) २.(अनुच्छेद २६९क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज,) मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची आकारणी व वसुली भारत सरकारकडून करण्यात येईल, पण,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६९ : संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून दिलेले कर :

Constitution अनुच्छेद २६८ : संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप : अनुच्छेद २६८ : संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के : (१) संघ सूचीत उल्लेखिलेली अशी मुद्रांक शुल्के १.(***) यांची आकारणी भारत सरकार करील, पण त्यांची वसुली----- (क) अशी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६८ : संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के :

Constitution अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधी : (१) संसदेला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात भारताचा आकस्मिकता निधी या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी, अनुच्छेद…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधी :

Constitution अनुच्छेद २६६ : भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६६ : भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे : (१) अनुच्छेद २६७ च्या तरतुदींना आणि विवक्षित कर व शुल्के यांचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: राज्यांना नेमून देण्याबाबतच्या या प्रकरणाच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारत सरकारला मिळालेला सर्व…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६६ : भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे :

Constitution अनुच्छेद २६५ : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६५ : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज, कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६५ : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे :

Constitution अनुच्छेद २६४ : अर्थ लावणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग बारा : वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा आणि दावे : प्रकरण एक : वित्तव्यवस्था : सर्वसाधारण : अनुच्छेद २६४ : १.(अर्थ लावणे : या भागातील वित्त आयोग याचा अर्थ, अनुच्छेद २८० अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, असा आहे.) ---------- १. संविधान…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६४ : अर्थ लावणे :

Constitution अनुच्छेद २६३ : आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्या-राज्यांमधील समन्वय : अनुच्छेद २६३ : आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी : (क) राज्या-राज्यांमध्ये जे विवाद उद्भवले असतील त्यांबाबत चौकशी करणे आणि त्यांवर सल्ला देणे ; (ख) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघराज्य व एक किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यांत सामाईक हितसंबंध…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६३ : आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी :

Constitution अनुच्छेद २६२ : आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) पाण्यासंबंधी तंटे : अनुच्छेद २६२ : आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय : (१) संसदेला, कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरता तरतूद करता येईल. (२) या संविधानात…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६२ : आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय :

Constitution अनुच्छेद २६१ : सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६१ : सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही : (१) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल. (२) खंड (१) मध्ये निर्देश केलेल्या कृती, अभिलेख…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६१ : सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही :

Constitution अनुच्छेद २६० : भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६० : भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता : भारत सरकारला, भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही शासकीय, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण, असा प्रत्येक करार, विदेशविषयक अधिकारितेच्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २६० : भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता :

Constitution अनुच्छेद २५८-क : संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५८-क : १.(संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार : या संविधानात काहीही असले तरी, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये, भारत सरकारच्या संमतीने, त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.)…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५८-क : संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार :

Constitution अनुच्छेद २५८ : विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५८ : विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५८ : विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार :

Constitution अनुच्छेद २५७ : विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५७ : विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण : (१) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशाप्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५७ : विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण :

Constitution अनुच्छेद २५६ : राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : प्रशासनिक संबंध : सर्वसाधारण : अनुच्छेद २५६ : राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व : प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५६ : राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व :

Constitution अनुच्छेद २५५ : शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५५ : शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे : संसदेच्या किंवा १.(***) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला,---- (क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राजप्रमुखाने किंवा…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५५ : शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे :

Constitution अनुच्छेद २५४ : संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५४ : संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती : (१) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर, संसद, जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २५४ : संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती :