मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, प्रतिदायित्वे आणि दावे : अनुच्छेद २९४ : विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार : या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच-- (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९३ : राज्यांनी कर्जे काढणे : (१) या अनुच्छेदाच्या तरतुदींना अधीन राहून, अशा राज्याच्या विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९० : विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन : जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटीश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८९ : राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय करआकारणीपासून सूट : (१) राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय करआकारणीपासून सूट असेल. (२) राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने चालविलेला कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा धंदा अथवा त्याच्याशी निगडित असलेले कोणतेही व्यवहार…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८८ : पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या करआकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट : (१) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८७ : विजेवरील करांपासून सूट : जी वीज,--- (क) भारत सरकारकडून वापरली जाते किंवा भारत सरकारच्या वापराकरता त्या सरकारला विकली जाते ; अथवा (ख) कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी भारत सरकारकडून किंवा ती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८६ : मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसविण्यासंबंधी निर्बंध : (१) १.(वस्तूंचा किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा, जेव्हा असा पुरवठा )- (क) राज्याच्या बाहेर १.(घडतो) ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रात २.(वस्तूंची किंवा सेवांची अथवा दोन्हींची) आयात करण्याच्या किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८५ : संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या करआकारणीपासून सूट : (१) राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणाने बसविलेल्या सर्व करांपासून संघराज्याच्या मालमत्तेला, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत सूट असेल. (२) संघराज्याची कोणतीही मालमत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या करास…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८४ : लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा : (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८३ : एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी : (१) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) संकीर्ण वित्तीय तरतुदी : अनुच्छेद २८२ : संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागवण्याजोगा खर्च : एखादे सार्वजनिक प्रयोजन, ज्याच्याबाबत संसदेला, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाला कायदा करता येईल अशाप्रकारचे नसले तरी, संघराज्य किंवा ते राज्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही अनुदाने देऊ शकेल.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८१ : वित्त आयोगाच्या शिफारशी : राष्ट्रपती, या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये वित्त आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, तीवर कोणती कारवाई केली त्याचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग : १) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त करील असा अध्यक्ष व असे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७९ : निव्वळ उत्पन्न इत्यादींची परिगणना : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमधील निव्वळ उत्पन्न याचा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या संबंधातील अर्थ, वसुलीचा खर्च वजा जाता राहिलेले उत्पन्न, असा आहे आणि त्या तरतुदींच्या प्रयोजनांकरता, कोणत्याही क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७७ : व्यावृत्ती : या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य, नगरपालिका, जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते, असे काणतेही कर, शुल्क, उपकर…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७६ : व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील कर : (१) अनुच्छेद २४६ मध्ये काहीही असले तरी, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या याबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळ, स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७५ : विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने : (१) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा, ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरता वेगवेगळ्या रकमा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७४ : राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक : (१) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या कृषि उत्पन्न…