मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : लोकसेवा आयोग : अनुच्छेद ३१५ : संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग : (१) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल. (२) दोन किंवा अधिक राज्ये असा करार करतील…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३१३ : संक्रमणकालीन तरतुदी : या संबंधात या संविधानाअन्वये अन्य तरतूद केली जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले आणि या संविधानाच्या प्रारंभानंतर अखिल भारतीय सेवा म्हणून अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा किंवा पद म्हणून अस्तित्वात…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३१२ : अखिल भारतीय सेवा : (१) १.(भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाqठबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३११ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे : (१) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३१० : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींचा पदावधी : (१) या संविधानामध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जी व्यक्ती संघराज्याची संरक्षण सेवा किंवा नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवा यांची सदस्य असेल अथवा संघराज्याच्या अधीन असलेले, संरक्षणाशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०९ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग चौदा : संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा : प्रकरण एक : सेवा : अनुच्छेद ३०८ : अर्थ लावणे : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य या १.(शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर या राज्याचा समावेश होत नाही.)…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०७ : ३०१ ते ३०४ या अनुच्छेदांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती : संसदेस, कायद्याद्वारे, अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ आणि ३०४ यांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता स्वत:ला समुचित वाटेल अशा प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येईल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०५ : १.(विद्यमान कायदे आणि राज्याच्या एकाधिकाराची तरतूद करणारे कायदे यांची व्यावृत्ती : अनुच्छेद ३०१ व ३०३ यांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या तरतुदींवर, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा निदेश देईल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, प्रभावी होणार नाही आणि अनुच्छेद ३०१ मधील…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०४ : राज्या-राज्यांमधील व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांवर निर्बंध : अनुच्छेद ३०१ किंवा अनुच्छेद ३०३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्याच्या विधानमंडळाला कायद्याद्वारे, (क) अन्य राज्ये १.(किंवा संघ राज्यक्षेत्रे ) यांमधून आयात केलेल्या मालावर, त्या राज्यात निर्मिलेला किंवा उत्पादित…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०३ : व्यापार आणि वाणिज्य यासंबंधीच्या संघराज्याच्या व राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर निर्बंध : (१) अनुच्छेद ३०२ मध्ये काहीही असले तरी, सातव्या अनुसूचीमधील कोणत्याही सूचीतील व्यापार आणि वाणिज्य यांसंबंधीच्या कोणत्याही नोंदीच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा, किंवा तसे देणे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०२ : व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांवर निर्बंध घालावयाचा संसदेचा अधिकार : संसदेस, कायद्याद्वारे, राज्या-राज्यांमधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग तेरा : भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध : अनुच्छेद ३०१ : व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य : या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य असेल.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०० : दावे आणि कार्यवाही : (१) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरूद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरूद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९९ : संविदा : (१) संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करून केलेल्या सर्व संविदा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीकडून किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(***) करण्यात येत असल्याचे म्हटले जाईल, आणि त्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या अशा सर्व संविदा व मालमत्तेची सर्व हस्तांतरणपत्रे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९८ : १.(व्यापार, इत्यादी करण्याचा अधिकार : कोणताही व्यापार किंवा धंदा करणे आणि मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट करणे आणि कोणत्याही प्रयोजनाकरता संविदा करणे, हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल : परंतु असे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९६ : सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशी मालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता : यात यापुढे तरतूद केली आहे त्यास अधीन राहून, हे संविधान अंमलात आले नसते तर जी मालमत्ता सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा हक्कदार मालकाच्या अभावी बेवारशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९५ : अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार : (१) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच -- (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होती अशी…