मराठी

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४९ : भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती : या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षाच्या कालावधीन, अनुच्छेद ३४८ चा खंड (१) यात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या भाषेबाबत तरतूद करणारे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात, राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इत्यादींची भाषा : अनुच्छेद ३४८ : सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम, विधेयके, इत्यादींकरता वापरावयाची भाषा : (१) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत-- (क) सर्वोच्च…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४७ : राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद : भाषेच्या वापरास मान्यता मिळण्याबाबत मागणी केली गेल्यावर जर, एखाद्या राज्यामधील लोकसंख्येपैकी पर्याप्त लोकांची, तिच्याकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी, अशी इच्छा आहे याबद्दल…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४६ : राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा : संघराज्यात शासकीय प्रयोजनांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या वेळी प्राधिकृत झालेली भाषा ही, राज्या-राज्यांमधील आणि एखादे राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा असेल : परंतु असे की, जर दोन किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : प्रादेशिक भाषा : अनुच्छेद ३४५ : राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा : अनुच्छेद ३४६ व ३४७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या विधानमंडळाला, राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा किंवा हिंदीचा, त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४४ : राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती : (१) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळ्या भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सतरा : राजभाषा : प्रकरण एक : संघराज्याची भाषा : अनुच्छेद ३४३ : संघराज्याची राजभाषा : (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल. (२) खंड (१) मध्ये…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजाती : (१) राष्ट्रपतीला, १.(कोणत्याही राज्याच्या २.( किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत आणि ते ३.(***)राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या २.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जाती : १) राष्ट्रपतीला २.(कोणत्याही राज्याच्या ३.(किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत, आणि ते १.(***) राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या ३.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४० : मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठक्ष संघराज्याने किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण : (१) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, १.(***) राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३८ : १.(अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग) : २.(३.(१) अनुसूचित जातींकरता, अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता ३१ मार्च, १९४८ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३६ : विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद : (१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाच्या लगतपूर्वी ज्या आधारे केल्या जात होत्या,…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३५ : सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति यांचे हक्क : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३४ : १.(विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे :) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,---- (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३३ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद १७० मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे १.(***) मत असेल तर, त्याला…