Constitution अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश, अशा प्रारंभानंतर त्यानी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी :

Constitution अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : अनुच्छेद २२ च्या खंड ७ अन्वये संसदेकडून तरतूद केली जाईपर्यंत, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष समाप्त होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल ताोपर्यंत, उक्त अनुच्छेद, त्यातील…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :

Constitution अनुच्छेद ३७२क : कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७२-क : १.(कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीला, १…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७२क : कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :

Constitution अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन : (१) अनुच्छेद ३९५ मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन :

Constitution अनुच्छेद ३७१ञ : कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ञ : १.(कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी : (१) राष्ट्रपतीला, कर्नाटक राज्यसंबंधी काढलेल्या आदेशाद्वारे, पुढील बाबींसाठी राज्यपालाच्या कोणत्याही विशेष जबाबदारीसाठी तरतूद करता येईल.---- क) मंडळाच्या कामकाजावरील अहवाल प्रत्येक वर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल या तरतुदीसह हैद्राबाद - कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१ञ : कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

Constitution अनुच्छेद ३७१-झ : गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-झ : १.(गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधानसभा ही, तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.) ---------- १. संविधान (छप्पनावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (३० मे…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१-झ : गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१-ज : अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ज : १.(अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१-ज : अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१-छ : मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-छ : १.(मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद : संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) (एक) मिझोंच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) मिझोंचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) मिझोंच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे हे ज्यात अनुस्युत आहे, असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१-छ : मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१-च : सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-च : १.(सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी : या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,---- (क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल; (ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून ( या अनुच्छेदामध्ये यापुढे नियत दिन…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१-च : सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

Constitution अनुच्छेद ३७१ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना : संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.)

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना :

Constitution अनुच्छेद ३७१-घ : आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-घ : १.(२.(आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याबाबत विशेष तरतुदी) : २.(१) आंध्रप्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समान न्याय संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला त्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१-घ : आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याबाबत विशेष तरतुदी :

Constitution अनुच्छेद ३७१ग : मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ग : १.(मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद : (१) या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, मणिपूर राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडूऩ आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१ग : मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१ख : आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ख : १.(आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, आसाम राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २० ला जोडलेल्या तक्त्यातील २.(भाग एक) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति-क्षेत्रांतून निवडून आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य आणि त्या आदेशात…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१ख : आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१क : नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-क : १.(नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद : (१) यासंविधानात काहीही असले तरी,--- (क) (एक) नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा (दोन) नागांचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती. (तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे ज्यांत अनुस्युत आहे असे दिवाणी व फौजदारी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१क : नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७१ : महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१ : १.(२.(***) महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद : ३.(***) (२) या संविधानात काहीही असले तरी, ४.(महाराष्ट्र किंवा गुजराथ या राज्यांबाबत) काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल:----- (क) विदर्भ, मराठवाडा…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७१ : महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३७० : जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७० : १.(२.(जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद : (१) या संविधानात काहीही असले तरी,---- (क) अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत ; (ख) उक्त राज्याकरता कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३७० : जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद :

Constitution अनुच्छेद ३६९ : राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग एकवीस : १.(अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी) : अनुच्छेद ३६९ : राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार : या संविधानात काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षांच्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३६९ : राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार :

Constitution अनुच्छेद ३६८ : संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग वीस : संविधानाची सुधारणा : अनुच्छेद ३६८ : १.(संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती ) : २.((१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला आपल्या संविधायी अधिकाराचा वापर करून या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३६८ : संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती :

Constitution अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे : (१) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ जसा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू आहे तसा तो, अनुच्छेद ३७२ अन्वये त्यात केला जाईल अशा कोणत्याही अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे :

Constitution अनुच्छेद ३६६ : व्याख्या :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३६६ : व्याख्या : या संविधानात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, पुढील शब्दप्रयोगांना याद्वारे नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील, ते म्हणजे :- (१) कृषि उत्पन्न याचा अर्थ, भारतीय प्राप्तीकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे कृषि उत्पन्न, असा आहे ;…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३६६ : व्याख्या :