महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २८ : कार्यपद्धती : (१) या अधिनियमात तरतूद करण्यात आली असेल ते खेरीजकरून कलमे १२, १८, १९, २०, २१, २२ व २३ खालील सर्व कार्यवाही आणि कलम ३१ खालील अपराध, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या तरतुदीद्वारे नियंत्रित…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २७ : अधिकारिता : (१) ज्या न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग किंवा यथास्थिती महानगर दंडाधिकारी याच्या न्यायालयाच्या स्थानिक हद्दींमध्ये, - (a)(क)(अ) बाधित व्यक्ती कायमची किंवा तात्पुरती राहते किंवा धंदा, व्यवसाय करते किंवा नोकरीत आहे; किंवा (b)(ख)(ब) उत्तरवादी धंदा व्यवसाय करतो किंवा नोकरीत…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २६ : इतर दावे आणि कायदेशीर कार्यवाही यामधील साहाय्य : (१) कलम १८, १९, २०, २१ व २२ अन्वये उपलब्ध असलेले कोणतेही साहाय्य, परिणाम झालेल्या बाधित व्यक्तीने आणि उत्तरवादीने या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा प्रारंभानंतर सुरू केलेल्या दिवाणी न्यायालयासमोरील, कुटुंब न्यायालयासमोरील…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २५ : आदेशाचा कालावधी आणि त्यात फेरफार करणे : (१) कलम १८ खालील संरक्षण आदेश, बाधित व्यक्ती तो मागे घेण्यासाठी अर्ज करेपर्यंत अमलात राहील. (२) बाधित व्यक्ती किंवा उत्तरवादी यांच्याकडून अर्ज मिळाल्यावर, परिस्थितीत असा बदल झाला आहे की, आदेशात फेरफार…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २४ : न्यायालयाने आदेशाच्या प्रती मोफत देणे : दंडाधिकारी, त्याने या अधिनियमान्वये कोणताही आदेश काढला असेल अशा सर्व प्रकरणात, अर्जातील सर्व पक्षकारांना, ज्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रातील दंडाधिकाऱ्याकडे प्रकरण नेण्यात आले असेल त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आणि न्यायालयाच्या स्थानिक…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २३ : अंतरिम आणि एकतर्फी आदेश काढण्याचा अधिकार : (१) या अधिनियमाखालील कोणतीही कार्यवाही त्याच्यासमोर प्रलंबित असताना, दंडाधिकाऱ्याला, त्याला न्याय्य आणि योग्य वाटतील असे अंतरिम आदेश काढता येतील. (२) एखाद्या अर्जावरून सकृतदर्शनी असे उघड होत असेल की, उत्तरवादी कौटुंबिक हिंसाचाराची…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २२ : भरपाई आदेश : या अधिनियमान्वये देण्यात येतील अशा इतर साहाय्यांव्यतिरिक्त, बाधित व्यक्तीकडून अर्ज करण्यात आल्यावर, उत्तरवादीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृतीमुळे बाधित व्यक्तीला झालेल्या इजा, मानसिक छळ आणि भावनिक क्लेश यांसाठी भरपाई आणि नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश उत्तरवादीला देणारे आदेश…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २१ : ताबा आदेश : त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, संरक्षण आदेशासाठीच्या अर्जाजी किंवा अधिनियमाखालील इतर कोणत्याही साहाय्यासाठीच्या अर्जाची सुनावणी चालू असताना कोणत्याही टप्प्यात कोणत्याही मुलाचा किंवा मुलांचा तात्पुरता ताबा बाधित व्यक्तीकडे किंवा…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २० : आर्थिक साहाय्य : (१) कलम १२ च्या पोटकलम (१) खालील अर्ज निकालात काढताना दंडाधिकारी, बाधित व्यक्तीला आणि बाधित व्यक्तीच्या कोणत्याही मुलाला कौटुंबिक हिंसाचारामुळे करावा लागलेला खर्च भागवण्यासाठी आणि सोसाव्या लागलेल्या हानीच्या भरपाईसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याबाबतचे निर्देश उत्तरवादीला देईल…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १९ : निवास आदेश : (१) कलम १२ च्या पोटकलम (१) खालील अर्ज निकालात काढताना कौटुंबिक हिंसाचार झाला आहे याबाबतीत दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, तो निवास आदेश काढील, (a)क)(अ) उत्तरवादीला विभागून राहत असलेल्या घरातून बाधित व्यक्तीचा ताबा काढून घेण्यास किंवा…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १८ : संरक्षण आदेश : दंडाधिकाऱ्याला, बाधित व्यक्तीला आणि उत्तरवादीला बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर आणि हिंसाचार झाला आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे याची प्रथमदर्शनी खात्री करून घेतल्यानंतर बाधित व्यक्तीला अनुकूल असा संरक्षण आदेश काढता येईल आणि उत्तरवादीला पुढील गोष्टी…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १७ : विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा हक्क : (१) त्या त्या वेळी, अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, कौटुंबिक नातेसंबंध असलेल्या प्रत्येक महिलेला विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा हक्क असेल. मग तिला त्या घरात कोणताही…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १६ : कार्यवाही कक्षांतर्गत करावयाची : प्रकरणाची परिस्थिती तशी मागणी करीत असल्याचे दंडाधिकाऱ्याचे मत असेल आणि जर, कार्यवाहीतील कोणत्याही पक्षाची तशी इच्छा असेल तर दंडाधिकाऱ्याला या अधिनियमाखालील कार्यवाही कक्षांतर्गत पार पाडता येईल.
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १५ : कल्याण तज्ज्ञांचे साहाय्य : या अधिनियमान्वये करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीत दंडाधिकाऱ्याला त्याची कार्य पार पाडण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल, अशा व्यक्तीचे साहाय्य घेता येईल, ती प्राधान्याने महिला असेल आणि ती बाधित व्यक्तीशी संबंधित असेल वा नसेलही, तसेच, कुटुंबकल्याण कार्याचे प्रचालन…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १४ : समुपदेशन : (१) दंडाधिकाऱ्यास, या अधिनियमाखालील कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात, उत्तरवादीला किंवा बाधित व्यक्तीला, एकतर एकेकट्याने पृथकपणे किंवा संयुक्तपणे, सेवा पुरविणाऱ्याचा जो सदस्य विहित करण्यात आलेल्या पात्रता व अनुभव असलेला आहे त्याच्याकडून समुपदेशन घेण्याचे निदेश देता येतील. (२) दंडाधिकाऱ्याने,…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १३ : नोटीस बजावणे : (१) कलम १२ अन्वये निश्चित केलेल्या सुनावणीच्या तारखेची नोटीस दंडाधिकाऱ्याकडून संरक्षण अधिकाऱ्याकडे देण्यात येईल, असा अधिकारी, ती नोटीस, उत्तरवादीवर आणि दंडाधिकाऱ्याने विहित केली असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीवर ती मिळाल्यापासून जास्तीत जास्त दोन दिवसांच्या कालावधीत,…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ प्रकरण ४ : साहाय्याचे आदेश मिळविण्यासाठीची कार्यपद्धती : कलम १२ : दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे : (१) या अधिनियमाखालील एक किंवा अधिक साहाय्ये मागण्यासाठी, बाधित व्यक्तीला किंवा संरक्षण अधिकाऱ्याला किंवा बाधित व्यक्तीच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल : परंतु…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ११ : शासनाची कर्तव्ये : केंद्र शासन आणि प्रत्येक राज्य शासन पुढील गोष्टींची निश्चिती करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करील. (a)क)(अ) या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदींना सार्वजनिक माध्यमे, तसेच, दूरचित्रवाणी, रेडिओ व मुद्रण माध्यमे यांद्वारे नियमित कालांतराने व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येते; (b)ख)(ब) केंद्र…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १० : सेवा पुरविणारे : (१) याबाबतीत करण्यात येतील अशा नियमांना अधीन राहून, जिची नोंदणी, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० (१८६० चा२१) अन्वये झाली आहे अशी सोसायटी किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ चा १) याअन्वये किंवा महिलांना कायदेविषयक साहाय्य, वैद्यकीय, आर्थिक…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ९ : संरक्षण अधिकाऱ्याची कर्तव्ये व कार्ये : (१) पोलीस अधिकाऱ्याने - (a)क)(अ) दंडाधिकाऱ्याला या अधिनियमाखालील त्याची कार्ये पार पाडण्यास मदत करणे; (b)ख)(ब) कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार मिळाल्यावर विहित नमुन्यातील आणि विहित रीतीने तयार केलेली कौटुंबिक घटना अहवाल दंडाधिकाऱ्याकडे सादर करणे…