Rti act 2005 कलम १२ : केंद्रीय माहिती आयोग घटित करणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रकरण ३ : केंद्रीय माहिती आयोग : कलम १२ : केंद्रीय माहिती आयोग घटित करणे : १)केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, केंद्रीय माहिती आयोग या नावाने ओळखला जाणारा निकाय, या अधिनियमान्वये त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्याला नेमून दिलेली…

Continue ReadingRti act 2005 कलम १२ : केंद्रीय माहिती आयोग घटित करणे :

Rti act 2005 कलम ११ : त्रयस्थ पक्षाची माहिती :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ११ : त्रयस्थ पक्षाची माहिती : १)या अधिनियमान्वये केलेल्या विनंतीवरुन जेव्हा, यथास्थिति, एखाद्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यास, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यास, त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असलेली किंवा त्यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली आणि त्या त्रयस्थ पक्षाकडून गोपनीय समजली जाणारी कोणतीही माहिती किंवा…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ११ : त्रयस्थ पक्षाची माहिती :

Rti act 2005 कलम १० : पृथक्करणीयता (गंभीरता):

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १० : पृथक्करणीयता (गंभीरता): १)जी माहिती मिळवण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे ती माहिती, जी प्रकट करण्याबाबत अपवाद केला होता अशा माहितीशी संबंधित असल्याच्या कारणास्तव नाकारण्यात आली असेल तेव्हा, या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये प्रकट करण्याबाबत अपवाद केलेल्या…

Continue ReadingRti act 2005 कलम १० : पृथक्करणीयता (गंभीरता):

Rti act 2005 कलम ९ : विवक्षित प्रकरणांत माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ९ : विवक्षित प्रकरणांत माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे : एखादी माहिती पुरविण्याच्या विनंतीमुळे जर, राज्याव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या व्यक्तिच्या कॉपीराईटचे उल्लंघट होत असेल तर, कलम ८ च्या तरतुदींना बाधा न येऊ देता, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यास किंवा राज्य जन…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ९ : विवक्षित प्रकरणांत माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे :

Rti act 2005 कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद : १)या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही नागरिकाला पुढील माहिती पुरवण्याचे आबंधन असणार नाही,- (a)क)जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आथिक हितसंबंधांना, परकीय राज्यांबरोबरच्या संबंधांना बाधा…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद :

Rti act 2005 कलम ७ : विनंतीचा अर्ज निकाला काढणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ७ : विनंतीचा अर्ज निकाला काढणे : १)कलम ५ पोटकलम (२) च्या परंतुकास किंवा कलम ६, पोटकलम (३) च्या परंतुकास अधीन राहून, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, कलम ६ अन्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ७ : विनंतीचा अर्ज निकाला काढणे :

Rti act 2005 कलम ६: माहिती मिळविण्याकरिता विनंती करणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ६: माहिती मिळविण्याकरिता विनंती करणे : १)या अधिनियमान्वये कोणतीही माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेली व्यक्ति, त्याने किंवा तिने मागणी केलेल्या माहितीचा तपशील विनिर्दिष्ट करणारी, इंग्रजीमधील किंवा qहदीमधील अथवा अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत असेल त्या क्षेत्राच्या राजभाषेमधील लेखी स्वरुपात केलेली किंवा…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ६: माहिती मिळविण्याकरिता विनंती करणे :

Rti act 2005 कमल ५ : जन माहिती अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कमल ५ : जन माहिती अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करणे : १)प्रत्यके सार्वजनिक प्राधिकरण, हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत, या अधिनियमान्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तिंना माहिती देण्यासाठी, त्याच्या अखत्यारीतील सर्व प्रशासकीय युनिटांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये आवश्यक असतील तेवढ्या जास्तीत जास्त अधिकाऱ्यांना,…

Continue ReadingRti act 2005 कमल ५ : जन माहिती अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करणे :

Rti act 2005 कलम ४ : प्राधिकरणांवरील आबंधने (जबाबदाऱ्या) :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ : प्राधिकरणांवरील आबंधने (जबाबदाऱ्या) : १)प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण,- (a)क)या अधिनियमान्वये देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सायीचे होईल अशा रीतीने आणि स्वरुपात सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचिबद्ध करील आणि त्याची निर्देशसूची तयार करील आणि ज्याचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे, अशा…

Continue ReadingRti act 2005 कलम ४ : प्राधिकरणांवरील आबंधने (जबाबदाऱ्या) :

Rti act 2005 कलम ३ : माहितीचा अधिकार सार्वजनिक :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रकरण २ : माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील आबंधने (जबाबदाऱ्या) : कलम ३ : माहितीचा अधिकार सार्वजनिक : या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल.

Continue ReadingRti act 2005 कलम ३ : माहितीचा अधिकार सार्वजनिक :

Rti act 2005 कलम २ : व्याख्या :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम २ : व्याख्या : या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर,- (a)क)समुचित शासन या अर्थ - एक)केंद्र सरकार किंवा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन यांच्याकडून स्थापन करण्यात आलेल्या, घटित करण्यात आलेल्या, त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या अथवा त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीद्वारे ज्यांना…

Continue ReadingRti act 2005 कलम २ : व्याख्या :

Rti act 2005 कलम १ : संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रस्तावना : (२००५ चा २२, १ डिसेंबर २०१४ रोजी यथाविद्यमान) प्रकरण १ : प्रारंभिक : कलम १ : संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ : प्रत्यके सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता…

Continue ReadingRti act 2005 कलम १ : संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ :

Pwdva act 2005 कलम ३७ : केंद्र शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३७ : केंद्र शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार : (१) केंद्र शासनाला या अधिनियमाच्या तरतुदी पार पाडण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील. (२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता असे नियम पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करू शकतील. (a)(क)(अ)…

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३७ : केंद्र शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार :

Pwdva act 2005 कलम ३६ : अधिनियम, इतर कोणत्याही कायद्याला कमी लेखणारा नसणे :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३६ : अधिनियम, इतर कोणत्याही कायद्याला कमी लेखणारा नसणे : या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त आहे, आणि हा त्यांना कमी लेखणाऱ्या नाहीत.

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३६ : अधिनियम, इतर कोणत्याही कायद्याला कमी लेखणारा नसणे :

Pwdva act 2005 कलम ३५ : सद्हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३५ : सद्हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण : या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेले नियम किंवा आदेश याअन्वये सद्हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे झालेल्या किंवा होण्याची शक्यता असलेल्या कोणत्याही हानीसाठी संरक्षण अधिकाऱ्याविरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई…

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३५ : सद्हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण :

Pwdva act 2005 कलम ३४ : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधाची दखल :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३४ : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधाची दखल : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधासाठी राज्य शासनाची किंवा त्याने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी घेऊन तक्रार दाखल करण्यात आलेली असल्याखेरीज त्याच्याविरूद्ध कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३४ : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधाची दखल :

Pwdva act 2005 कलम ३३ : संरक्षण अधिकाऱ्याने कर्तव्य न बजावल्याबद्दल शास्ती :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३३ : संरक्षण अधिकाऱ्याने कर्तव्य न बजावल्याबद्दल शास्ती : जर कोणताही संरक्षण अधिकारी पुरेसे कारण नसताना, दंडाधिकाऱ्याने संरक्षण आदेशामध्ये निदेश दिलेल्या त्याच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास कसूर करील तर, त्याला दोहोंपैकी कोणत्याही वर्णनाच्या एक वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा वीस हजार रूपयांपर्यंत…

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३३ : संरक्षण अधिकाऱ्याने कर्तव्य न बजावल्याबद्दल शास्ती :

Pwdva act 2005 कलम ३२ : दखल आणि पुरावा :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३२ : दखल आणि पुरावा : (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कलम ३१ च्या पोटकलम (१) खालील अपराध हा, दखली व बिनजामिनी असेल. (२) बाधित व्यक्तीच्या, एकमात्र तोंडी साक्षीवरून, कलम ३१ च्या…

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३२ : दखल आणि पुरावा :

Pwdva act 2005 कलम ३१ : उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शास्ती :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३१ : उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शास्ती : (१) उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा किंवा अंतरिम संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास, तो या अधिनियमाखालील आदेश असेल आणि त्यासाठी एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही प्रकारची कारावासाची किंवा वीस हजार रूपयांपर्यंत असू…

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम ३१ : उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शास्ती :

Pwdva act 2005 कलम २९ : अपील :

महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २९ : अपील : दंडाधिकाऱ्याने काढलेला आदेश बाधित व्यक्तीवर किंवा यथास्थिती, उत्तरवादीवर बजावण्यात आल्याच्या तारखेपैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून तीस दिवसांत सत्र न्यायालयाकडे अपील करता येईल.

Continue ReadingPwdva act 2005 कलम २९ : अपील :