मराठी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३१ : दंडाधिकाऱ्यांना व पोलिसांना जनतेने केव्हा सहाय्य करायचे : प्रत्येक व्यक्ती ज्या दंडाधिकाऱ्याने किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने- (a) क) (अ) जिला अटक करण्यास असा दंडाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी प्राधिकृत असेल अशा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्याच्या कामी किंवा ती…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ४ : वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि दंडाधिकाऱ्यांना व पोलिसांना सहाय्य : कलम ३० : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार : पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याहून दर्जाने वरिष्ठ असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना, जेथे त्यांची नियुक्ती झाली असेल त्या स्थानिक क्षेत्रात सर्वत्र असा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २९ : न्यायाधीशांचे व दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार त्यांच्या पदीय उत्तराधिकाऱ्यांना वापरता येणे : १) या संहितेतील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने न्यायाधीशाचे किंवा दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार व कामे त्याच्या पदीय उत्तराधिकाऱ्याला वापरता वा करता येतील. २) कोणत्याही न्यायाधीशाचा पदीय उत्तराधिकारी कोण आहे याबाबत…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८ : अधिकार काढून घेणे : १) उच्च न्यायालय किंवा प्रकरणपरत्वे, राज्य शासन या संहितेखाली त्याने किंवा त्याला दुय्यम असणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणत्याही व्यक्तीला प्रदान केलेले सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार काढून घेऊ शकेल. २) मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याने किंवा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७ : नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार : शासनाच्या सेवेतील एखादे पद धारण करणाऱ्या ज्या व्यक्तीच्या ठायी उच्च न्यायालयाने किंवा राज्य शासनाने या संहितेखाली कोणत्याही संपूर्ण स्थानिक क्षेत्रापुरते कोणतेही अधिकार विनिहित केले असतील ती व्यक्ती त्याच राज्य शासनाच्या अखत्याराखालील सदृश…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २६ : अधिकार प्रदान करण्याची पध्दत : १) या संहितेखाली अधिकार प्रदान करताना, उच्च न्यायालय किंवा, प्रकरणपरत्वे, राज्य शासन व्यक्तींना विशेषेकरून त्यांच्या नावांचा किंवा पदाधिकारांचा निर्देश करून अथवा सरसकट अधिकारीवर्गांना त्यांच्या पदाभिधानाचा निर्देश करून आदेशाव्दारे अधिकार प्रदान करू शकेल.…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २५ : एका संपरीक्षेत अधिक अपराधांबद्दल दोषसिध्दी झाल्यास त्या प्रकरणी द्यावयाची शिक्षा : १) जेव्हा एखादी व्यक्ती एका संपरीक्षेत दोन किंवा अधिक अपराधांबद्दल सिध्ददोष झालेली असेल तेव्हा अशा अपराधांकरता विहित केलेल्या ज्या शिक्षा देण्यास न्यायालय सक्षम असेल अशा अनेक…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २४ : द्रव्यदंड भरण्यात कसूर झाल्यास कारावासाची शिक्षा : १) दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय द्रव्यदंड भरण्यात कसूर झाल्यास भोगावयाचा कारावास म्हणून कायद्याव्दारे प्राधिकृत असेल तेवढया मुदतीची शिक्षा देऊ शकेल. परंतु, ती मदत (a) क) (अ) कलम २३ खालील दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २३ : दंडाधिकारी कोणत्या शिक्षा देऊ शकतात : १) मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय मृत्यूची किंवा आजीव कारावासाची किंवा सात वर्षांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा खेरीजकरून, कायद्याव्दारे प्राधिकृत केलेली कोणतीही शिक्षा देऊ शकेल. २) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय जास्तीत जास्त…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २२ : उच्च न्यायालय व सत्र न्यायाधीश कोणत्या शिक्षा देऊ शकतात : १) उच्च न्यायालय कायद्याव्दारे प्राधिकृत केलेली कोणतीही शिक्षा देऊ शकेल. २) सत्र न्यायाधीश किंवा अपर सत्र न्यायाधीश कायद्याव्दारे प्राधिकृत केलेली कोणतीही शिक्षा देऊ शकेल; पण अशा कोणत्याही…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३ : न्यायालयांचा अधिकार : कलम २१ : कोणत्या न्यायालयांनी अपराधांची चौकशी करणे : या संहितेतील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने,- (a) क) (अ) भारतीय न्याय संहिता २०२३ या खालील कोणत्याही अपराधाची संपरीक्षा- एक)उच्च न्यायालय, किंवा दोन)सत्र न्यायालय, किंवा तीन) ज्याने…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २० : अभियोग संचालनालय : १) राज्य शासनाला, - (a) क) (अ) राज्यामध्ये एक अभियोग संचालक आणि काही अभियोग उपसंचालक ; आणि (b) ख) (ब) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अभियोग संचालनालयात, अभियोग उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक, योग्य वाटतिल तितके, यांचा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १९ : सहाय्यक सरकारी अभियोजक : १) दंडाधिकारी न्यायालयातील खटले चालविण्यासाठी, राज्यशासन,प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक किंवा अधिक सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याची नेमणूक करील. २) दंडाधिकारी न्यायालयातील कोणतेही प्रकरण किंवा प्रकरणांचा वर्ग चालविण्यासाठी, केंद्रशासन, एका किंवा अधिक सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची नेमणूक करू…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १८ : सरकारी अभियोक्ते (लोक अभियोजक / पक्षचालक / सरकारी वकील) : १) प्रत्येक उच्च न्यायालयासाठी केंद्र शासन किंवा राज्यशासन, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अशा न्यायालयात, प्रकरणपरत्वे, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या वतीने कोणत्याही खटला, अपील किंवा अन्य कार्यवाही चालवण्यासाठी…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १७ : कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची दुय्यमता : १) सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला दुय्यम असतील आणि उप- विभागात अधिकार वापरणारा (उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याहून अन्य ) प्रत्येक कार्यकारी दंडाधिकारी उप- विभागीय दंडाधिकाऱ्यालाही, पण जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या अधीनतेने, दुय्यम असेल. २)…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६ : कार्यकारी दंडाधिकारी यांची अधिकारिता : १) राज्य शासनाच्या नियंत्रणाच्या अधीनतेने, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना या संहितेखाली त्यांच्या ठायी विनिहित केले जातील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार ज्या क्षेत्रांत वापरता येतील त्यांच्या स्थानिक सीमा वेळोवेळी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला निश्चित करता…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १४ : कार्यकारी दंडाधिकारी : १) प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य शासन, त्याला योग्य वाटतील तितक्या व्यक्ती कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकेल आणि त्यांपैकी एका व्यक्तीस जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करील. २) राज्य शासन कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची अपर जिल्हा दंडाधिकारी…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १३ : न्याय दंडाधिकाऱ्याची दुय्यमता : १) प्रत्येक मुख्य न्याय दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीशाला दुय्यम असेल; आणि प्रत्येक अन्य न्याय दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीशाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या अधीनतेने, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याला दुय्यम असेल. २) मुख्य न्याय दंडाधिकारी, त्याला दुय्यम असणाऱ्या न्याय दंडाधिकाऱ्यांमध्ये…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १२ : न्याय दंडाधिकाऱ्यांची स्थानिक अधिकारिता : १) उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाच्या अधीनतेने, मुख्य न्याय दंडाधिकारी, कलम ९ खाली किंवा कलम ११ खाली नियुक्त केलेल्या दंडाधिकाऱ्यांना या संहितेखाली त्यांच्या ठायी विनिहित केले जातील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार ज्या…