भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८८ : अभिलेखाची व न्ययानिर्णयाची भाषा : १) असा प्रत्येक अभिलेख व न्यायनिर्णय न्यायालयाच्या भाषेत लिहिण्यात येईल. २) उच्च न्यायालय अपराधांची संक्षिप्त संपरीक्षा करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला, उपरोक्त अभिलेख किंवा न्यायनिर्णय किंवा ते दोन्ही मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याने या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८७ : संक्षिप्त संपरीक्षा केलेल्या खटल्यामधील न्यायनिर्णय : संक्षिप्त संपरीक्षा केलेल्या ज्या ज्या खटल्यात आरोपीने आपण अपराधी असल्याची कबुली दिली नसेल अशा प्रत्येक खटल्यात, दंडाधिकारी साक्षीपुराव्याचा सारांश व निष्कर्षामागील कारणांचे त्रोटक निवेदन यांचा अंतर्भाव करून न्यायनिर्णय नमूद करील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८६ : संक्षिप्त संपरीक्षेतील अभिलेख : संक्षिप्त संपरीक्षा केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक खटल्यात, राज्य शासन निदेशित करील अशा नमुन्यानुसार दंडाधिकारी पुढील तपशिलाची नोंद करील; तो असा: (a) क) (अ) खटल्याचा अनुक्रमांक; (b) ख) (ब) अपराध घडल्याचा दिनांक; (c) ग) (क)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८५ : संक्षिप्त संपरीक्षेची प्रक्रिया : १) या प्रकरणाखालील संपरीक्षेमध्ये या संहितेत समन्स- खटल्याच्या संपरीक्षेसाठी विनिर्दिष्ट केलेली प्रक्रिया, यात यापुढे उल्लेखिलेली बाब खेरीजकरून एरव्ही अनुसरली जाईल. २) त्या प्रकरणाखालील कोणत्याही दोषसिध्दीच्या बाबतीत, तीन महिन्यांहून अधिक मुदतीच्या शिक्षेचा आदेश काढला…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८४ : व्दितीय वर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी करावयाची संक्षिप्त संपरीक्षा : द्वितीय वर्ग दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार ज्याच्या ठायी विनिहित झाले असतील अशा कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला जो कोणताही अपराध केवळ द्रव्यदंडाच्या अथवा द्रव्यदंडासहित किंवा त्याविना जास्तीत जास्त सहा महिने इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण २२ : संक्षिप्त संपरीक्षा : कलम २८३ : संक्षिप्त संपरीक्षा करण्याचा अधिकार : १) या संहितेत काहीही अंतर्भूत असेले तरी,- (a) क) (अ) कोणत्याही मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याला; (b) ख) (ब) कोणत्याही प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याला, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८२ : समन्स खटल्याचे वॉरंट खटल्यात रूपांतर करणे : सहा महिन्यांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपरादासंबंधीच्या समन्स-खटल्याच्या संपरीक्षेच्या ओघात जेव्हा न्यायहितार्थ अपराधाची संपरीक्षा वॉरंट खटल्याच्या संपरीक्षेच्या प्रकियेनुसार केली पाहिजे असे दंडाधिकाऱ्याला दिसून येईल तेव्हा, असा दंडाधिकारी या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८१ : विवक्षित प्रसंगी कार्यवाही थांबवण्याचा अधिकार : फिर्याद देण्यात आल्यावरून नव्हे, तर अन्य प्रकारे गुदरलेल्या कोणत्याही समन्स- खटल्यात प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याला किंवा मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीने अन्य कोणत्याही न्याय दंडाधिकाऱ्याला कार्यवाही कोणत्याही टप्प्यात असताना, कारणे नमूद करून कोणताही…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २८० : फिर्याद काढून घेणे : या प्रकरणाखालील कोणत्याही खटल्यामध्ये अंतिम आदेश दिला जाण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी, जर फिर्याददाराने आरोपीविरूध्द किंवा एकापेक्षा अधिक आरोपी असतील तर त्या सर्वांविरूध्द किंवा त्यांच्यापैकी कोणाहीविरूध्द असलेली आपली फिर्याद मागे घेण्याची परवानगी आपणांस मिळण्यासाठी पुरेशी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७९ : फिर्यादीची अनुपस्थिती अगर मृत्यू : १) जर दिलेल्या फिर्यादीवरून समन्स काढण्यात आले असेल आणि आरोपीच्या अनुपस्थितीसाठी नियत केलेल्या दिवशी किंवा त्यानंतरच्या ज्या कोणत्याही दिवसापर्यंत सुनावणी तहकूब केली जाईल त्या दिवशी फिर्याददार उपस्थित राहिला नाही तर, फिर्याददाराला उपस्थित…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७८ : दोषमुक्ती किंवा दोषसिध्दी : १) कलम २७७ मध्ये निर्दिष्ट केलेला साक्षीपुरावा आणि दंडाधिकारी स्वत: होऊन हजर करावयास लावील असा आणखी कोणताही साक्षीपुरावा असल्यास तो घेतल्यावर जर दंडाधिकाऱ्यास आरोपी अपराधी नाही असे आढळून आले तर, तो दोषमुक्तीचा आदेश…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७७ : सिध्ददोष न केल्यास पुढील प्रक्रिया : १) जर दंडाधिकाऱ्याने कलम २७५ किंवा कलम २७६ खाली आरोपीस सिध्ददोष ठरवले नाही तर, दंडाधिकारी फिर्यादी पक्षाची बाजू ऐकून घेऊन फिर्यादी पक्षाच्या पुष्ट्यर्थ हजर केला जाईल असा सर्व साक्षीपुरावा घेण्याच्या आणि…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७६ : आरोपीच्या गैरहजेरीत कबुली दोषसिध्दी : १) कलम २२९ खाली समन्स काढण्यात आले असेल आणि दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित न होता, दोषारोपाबाबत आपण अपराधी असल्याची कबुली देण्याची आरोपीची इच्छा असेल त्या बाबतीत, त्याला आपली कबुली अंतर्भूत असलेले पत्र व समन्समध्ये…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७५ : अपराधीपणाच्या कबुलीवरून दोषसिध्दी : जर आरोपीने आपण अपराधी असल्याची कबुली दिली तर, न्यायाधीश शक्य होईल तितपत आरोपीने योजलेल्या शब्दातच ती कबुली नमूद करून ठेवील, आणि स्वविवेकानुसार तीवरून त्याला सिध्ददोष ठरवू शेकल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण २१ : दंडाधिकाऱ्याने करावयाची समन्स खटल्यांची संपरीक्षा : कलम २७४ : आरोपाचा आशय सांगावयाचा : जेव्हा समन्स-खटल्यात दंडाधिकाऱ्यासमोर आरोपी उपस्थित होईल किंवा आणला जाईल तेव्हा, ज्या अपराधाचा आरोप ज्याच्यावर ठेवण्यात आला असेल, त्याचा तपशील त्याला सांगितला जाईल, आणि आपण…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७३ : वाजवी कारणाशिवाय आरोप केल्याबद्दल भरपाई : १) देण्यात आलेल्या फिर्यादीवरून अथवा पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा दंडाधिकाऱ्याला देण्यात आलेल्या वर्दीवरून गुदरलेल्या कोणत्याही खटल्यात, दंडाधिकाऱ्याने संपरीक्षा करण्याजोग्या कोणत्याही अपराधाचा एका व्यक्तीवर किंवा अनेक व्यक्तींवर दंडाधिकाऱ्यासमोर आरोप करण्यात आला असेल आणि…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७२ : फिर्यादीची अनुपस्थिती : फिर्यादीवरून कार्यवाही दाखल केलेली असून खटल्याच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या कोणत्याही दिवशी फिर्याददार अनुपस्थित असेल, आणि अपराध कायद्याने आपसात मिटवता येत असेल किंवा तो दखलपात्र अपराध नसेल तेव्हा, यात यापूर्वी काहीही अंतर्भूत असले तरी, दोषारोपाची…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (C) ग) (क) - संपरीक्षेचा निष्कर्ष : कलम २७१ : दोषमुक्ती किंवा दोषसिध्दी : १) या प्रकरणाखालील ज्या कोणत्याही खटल्यात दोषारोपांची मांडणी केलेली असेल यात जर दंडाधिकाऱ्यास आरोपी अपराधी असल्याचे आढळून आले तर, तो दोषमुक्तीचा आदेश नमूद करील. २) या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २७० : बचाव पक्षातर्फे साक्षीपुरावा : त्यानंतर आरोपीला आपल्या बचावास सुरूवात करण्यास व आपला साक्षी पुरावा हजर करण्यास सांगितले जाईल, आणि कलम २६६ चे उपबंध त्या खटल्याला लागू होतील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २६९ : आरोपीला जेव्हा विनादोषारोप सोडले जात नाही तेव्हाची प्रक्रिया : १) असा साक्षीपुरावा घेण्यात आलेला असेल किंवा खटला कोणत्याही पुर्वीच्या टप्प्यात असताना, या प्रकरणाखाली संपरीक्षा करण्याजोगा अपराध आरोपीने केलेला आहे हे गृहीत धरण्यासाठी आधार आहे असे दंडाधिकाऱ्याचे मत…