Posh act 2013 कलम ३ : लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध : (१) कोणतीही महिला, कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूकीस बळी पडणार नाही. (२) इतर परिस्थितीबरोबरच पुढील परिस्थितीत, जर एखादी कृती लैंगिक छळवणूकीच्या कोणत्याही कृत्याच्या संबंधात घडत असेल तर किंवा वर्तणुकीच्या संबंधात अस्तित्वात असेल तर ती कृती…
Posh act 2013 कलम २ : व्याख्या : या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, - (a)क)(अ) पीडित महिला याचा अर्थ - (एक) कामाच्या ठिकाणच्या संबंधात, उत्तरवादीने केलेल्या लैंगिक छळवणूकीच्या कोणत्याही कृत्यास बळी पडली असल्याचे आरोप जिने केले असेल अशी कोणत्याही वयाची महिला -…
कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणूक करण्यास (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ (२०१३ चा १४) (दि. १४ एप्रिल २०१३) प्रस्तावना : प्रकरण १ : प्रारंभिक : कलम १ : संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ : दि. २२ एप्रिल २०१३ रोजी राष्ट्रपींची अनुमती मिळाली असून भारताचे…
PDPP Act 1984 कलम ७ : निरसन व व्यावृत्ती : (१) सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अध्यादेश, १९८४ (१९८४ चा ३) हा याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे. (२) असे निरसन झालेली असले तरीही, उक्त अध्यादेशाखाली केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा केलेली कोणतीही कार्यवाही ही, या अधिनियमाच्या तत्सम…
PDPP Act 1984 कलम ६ : व्यावृत्ती : या अधिनियमाचे उपबंध हे, त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याच्या उपबंधांना न्यूनता आणणारे नसून त्या कायद्याच्या उपबंधांशिवाय आणखी भर म्हणून असतील आणि या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध या अधिनियमाहून वेगळ्या प्रकारे चालू करण्यात…
PDPP Act 1984 कलम ५ : जामिनासंबंधी विशेष उपबंध : कलम ३ किंवा कलम ४ खालील शिक्षापात्र अपराधाचा आरोप असलेली किंवा सिद्धापराधी ठरवलेली कोणतीही व्यक्ती, जर अभिरक्षेत असेल तर, अभियोगास तिच्या सुटकेच्या अर्जास विरोध करण्याची संधी दिल्याखेरीज तिची जामिनावर किंवा तिच्या स्वत:च्या बंधपत्रावर सुटका करण्यात…
PDPP Act 1984 कलम ४ : सार्वजनिक संपत्तीस आग किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे हानी पोहोचवणारी आगळीक : जो कोणी, आग किंवा स्फोटक पदार्थ यांच्या वापराद्वारे कलम ३ च्या पोटकलम (१) किंवा (२) खालील अपराध करील, त्यास एका वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु दहा वर्षांपर्यंत असू शकेल…
PDPP Act 1984 कलम ३ : सार्वजनिक संपत्तीच्या हानीस कारणीभूत ठरणारी आगळीक : (१) जी कोणी, पोटकलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपातील सार्वजनिक संपत्तीव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही सार्वजनिक संपत्तीच्या बाबतीत, कोणतीही कृती करून आगळीक करील, त्यास पाच वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा…
PDPP Act 1984 कलम २ : व्याख्या : या अधिनियमामध्ये, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नेसल तर,- (क) आगळीक या शब्दास, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) याच्या कलम ४२५ मध्ये नेमून दिलेल्या अर्थाप्रमाणे अर्थ असेल; (ख) सार्वजनिक संपत्ती याचा अर्थ, पुढीलपैकी कोणाच्याही मालकीची असेल किंवा ताब्यात…
सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम १९८४ (१९८४ चा ३) (१५ जून १९९६ रोजी यथाविद्यमान) प्रस्तावना : कलम १ : संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ : सार्वजनिक संपत्तीस हानी पोहोचण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्याच्याशी निगडीत बाबींसाठी अधिनियम. भारतीय गणराज्याच्या पस्तिसाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१७अ(क) : १.(मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ नुसार देण्यात आलेले परवाने, चालकांची लायसन्सेस व नोंदणी यांचे नवीकरण : कलम २१७ पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिनियमितीचे निरसन झालेले असले तरीही, सदर अधिनियमिती अन्वये देण्यात आलेले कोणतेही पात्रता प्रमाणपत्र, केलेली नोंदणी, दिलेले…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१७ : निरसन व व्यावृत्ती : १) मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ (१९३९ चा ४) आण हा अधिनियम एखाद्या राज्यात अमलात येण्याच्या लगतपूर्वी त्या राज्यात अमलात असलेला या अधिनियमाशी अनुरूप असा अन्य कोणताही कायदा (या कलमात यापुढे निरसित अधिनियम म्हणून निर्दिष्ट…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१६ : अडचणी दूर करण्याचे अधिकार : १) या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणणत्या कोणत्याही अडचणी निर्माण झाल्या तर, केंद्र शासन शासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून अशा अडचणी दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक व इष्ट वाटतील अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१५ड(घ) : १.(राज्य शासनाचे नियम बनविण्याचे अधिकार : १) राज्य शासन कलम २१५ब मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त, या प्रकरणाच्या उपबंधाना कार्यान्वित करण्याच्या प्रयोजनासाठी नियम बनवू शकेल. २) पूर्वगामी शक्तीच्या सर्वसाधारतेला हानी न पोचवता, अशा नियमांमध्ये खालीलप्रमाणे उपबंध करता येतील…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१५क(ग) : १.(केन्द्र शासनाचे नियम बनविण्याचे अधिकार : १) केन्द्र शासन या प्रकरणाच्या उपबंधांना कार्यान्वित करण्याच्या प्रयोजनासाठी नियम बनवू शकेल. २) पूर्वगामी शक्तीच्या सर्वसाधारतेला हानी न पोचवता, अशा नियमांमध्ये खालीलप्रमाणे उपबंध करता येतील :- (a)क)अ) कलम २११अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१५ब(ख) : १.(राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा बोर्ड : १) केन्द्र शासन, शासकीय राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करुन राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा बोर्ड स्थापन करेल त्यामध्ये केन्द्र शासनाने विनिर्दिेष्ट केलेल्या अटी आणि शर्ती अन्वये अध्यक्ष, राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि योग्य वाटतील ऐवढे इतर…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१५अ(क) : १.(केन्द्र शासन आणि राज्य शासन द्वारा अधिकार प्रदान करण्याचा अधिकार : या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असेल तरी,- (a)क)अ) केन्द्र शासन आपले कोणतेही अधिकार किंवा कार्ये जी या अधिनियमान्वये दिलेली आहेत ती कोणत्याही लोकसेवकाला किंंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाला प्रदान करात…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१५ : मार्ग सुरक्षा परिषदा व समित्या : १) केंद्र शासन शासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून देशासाठी, अध्यक्ष अणि त्या शासनाला आवश्यक वाटीतल अशा सदस्यांचा समावेश असलेल्या, आणि ते शासन घालून देईल अशा अटी व शर्तींवरील एका राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१४ : मूळ प्राधिकरणाने काढलेल्या आदेशांवरील अपील व पुनरीक्षणाचे परिणाम : १) या अधिनियमान्वये मूळ प्राधिकरणाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाच्याविरूद्ध अपील किंवा पुनरीक्षणासाठी अर्ज करण्यात आला असेल, अशा बाबतीत विहित अपील प्राधिकरणाने किंवा फेरतपासणी प्राधिकरणाने अन्य निदेश दिले नसतील तर, असे…
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम २१३ : मोटार वाहन अधिकाऱ्याची नेमणूक : १) या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी राज्य शासन मोटार वाहन विभाग स्थापन करील आणि त्याचे अधिकारी म्हणून त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तींची नेमणूक करील. २) असा प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहितेच्या (१८६० चा…