भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४११ : मतभेदाच्या बाबतीतील प्रक्रिया : जेव्हा न्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर अशा कोणत्याही खटल्याची सुनावणी झाली असेल आणि मताच्या बाबतीत असे न्यायाधीश समसमान विभागले गेले असतील तेव्हा, कलम ४३३ मध्ये उपबंधित केलेल्या रीतीने प्रकरणाचा निर्णय करण्यात येईल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४१० : कायमीकरणाच्या आदेशावर किंवा नवीन शिक्षादेशावर दोन न्यायाधीशांनी स्वाक्षरी करणे : याप्रमाणे सादर करण्यात आलेल्या प्रत्येक खटल्यात, उच्च न्यायालयाने शिक्षादेश कायम करण्यासाठी द्यावयाचा आदेश किंवा कोणताही नवीन शिक्षादेश किंवा आदेश असे न्यायालय दोन किंवा अधिक न्यायाधीशांचे मिळून बनले…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०९ : शिक्षादेश कायम करण्याचा किंवा दोषसिद्धी रद्दबातल करण्याचा अधिकार : कलम ४०७ खाली सादर करण्यात आलेल्या कोणत्याही खटल्यात उच्च न्यायालय- (a) क) (अ) शिक्षादेश कायम करु शकेल, किंवा कायद्याने प्राधिकृत केलेला अन्य कोणताही शिक्षादेश देऊ शकेल, किंवा (b)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०८ : आणखी चौकशी करण्याची किंवा अधिक साक्षी पुरावा घेण्याचा निदेश देण्याची शक्ती : १) अशी कार्यवाही सादर करण्यात येईल तेव्हा, सिध्ददोष व्यक्तीच्या दोेषीपणाशी किंवा निर्दोषीपणाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या मुद्दयाबाबत आणखी चौकशी करण्यात यावी किंवा अधिक साक्षीपुरावा घेण्यात यावा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३० : मृत्यूचे दण्डादेश (शिक्षादेश) कायम करण्यासाठी सादर करणे : कलम ४०७ : सत्र न्यायालयाने मृत्यूचा शिक्षादेश कायम करणेसाठी सादर करावयाचा : १) जेव्हा सत्र न्यायालय मृत्यूचा शिक्षादेश देईल तेव्हा, ती कार्यवाही उच्च न्यायालयाकडे त्वरीत सादर करण्यात येईल, आणि…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०६ : सत्र न्यायालयाने निष्कर्षाची व शिक्षादेशाची प्रत जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला पाठवावयाची : सत्र न्यायालयाने किंवा मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याने संपरीक्षा केलेल्या खटल्यांमध्ये ते न्यायालय किंवा, प्रकरणपरत्वे, असा दंडाधिकारी, आपल्या निष्कर्षाची आणि (असल्यास) शिक्षादेशाची प्रत, ज्याच्या स्थानिक अधिकारितेत संपरीक्षा झाली त्या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०५ : न्यायनिर्णयाचा केव्हा अनुवाद करावयाचा: मूळचा न्यायनिर्णय कार्यवाहीच्या अभिलेखात निविष्ट केला जाईल आणि जेव्हा मूळचा न्यायनिर्णय न्यायालयाच्या भाषेहून वेगळ्या भाषेत लिहिलेला असेल आणि जर दोहोंपैकी एक पक्षकार तशी मागणी करील तेव्हा, न्यायालयाच्या भाषेतील त्याचा अनुवाद अशा अभिलेखाला जोडला…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०४ : न्यायनिर्णयाची प्रत आरोपीला व अन्य व्यक्तींना द्यावयाची : १) जेव्हा आरोपीला कारावासाचा शिक्षादेश देण्यात येईल तेव्हा, न्यायनिर्णय घोषित झाल्यानंतर ताबडतोब त्या न्यायनिर्णयाची एक प्रत त्याला विनामुल्य देण्यात येईल. २) आरोपीच्या अर्जावरून, न्यायनिर्णयाची प्रमाणित प्रत किंवा त्याने तशी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०३ : न्यायालयाने न्यायनिर्णयात फेरबदल करावयाचा नाही : या संहितेने किंवा त्या त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याने अन्यथा उपबंधित केले असेल तेवढे वगळता एरव्ही, कोणतेही न्यायालय आपल्या न्यायनिर्णयावर किंवा प्रकरणाचा निकाल करणाऱ्या अंतिम आदेशावर त्याने स्वाक्षरी केली…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०२ : विवक्षित प्रकरणात विशेष कारणांची नोंद करणे : जेव्हा न्यायालय- (a) क) (अ) कलम ४०१ खाली किंवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८ (१९५८ चा २०) याच्या उपबंधांखाली आरोपी व्यक्तीसंबंधी, किंवा (b) ख) (ब) बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०१ : चांगले वर्तन ठेवण्यासाठी परिवीक्षेच्या शर्तीवर किंवा समज दिल्यावर सोडून देणे : १) एकवीस वर्षे वयाखालील नसलेली कोणतीही व्यक्ती जेव्हा फक्त द्रव्यदंडाच्या अगर सात वर्षे किंवा त्याहून कमी मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र अशा अपराधाबद्दल सिध्ददोष ठरवण्यात आली असेल…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४०० : बिनदखली प्रकरणात खर्च देण्याचा आदेश : १) जेव्हा केव्हा न्यायालयाकडे कोणत्याही बिनदखली अपराधाची फिर्याद देण्यात आली असेल तेव्हा, न्यायालयाने आरोपीला सिध्ददोष ठरवले तर, ते त्याच्यावर लादलेल्या शिक्षेशिवाय आणखी, फिर्याददाराला खटल्याच्या कामी आलेला खर्च संपूर्णत: किंवा अंशत: आरोपीने…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९९ : निष्कारण अटक केलेल्या व्यक्तींना भरपाई : १) जेव्हा केव्हा कोणतीही व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याकरवी अन्य व्यक्तीला अटक करवील तेव्हा, जो दंडाधिकारी त्या खटल्याची सुनावणी करील त्याला जर असे दिसून आले की, अशी अटक करण्यास पुरेसे कारण नव्हते, तर…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९८ : साक्षीदार संरक्षण योजना : प्रत्येक राज्य सरकार, साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, राज्यासाठी साक्षीदार संरक्षण योजना तयार करेल आणि अधिसूचित करेल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९७ : पीडित व्यक्तीवर उपचार : भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६७, कलम ६८, कलम ७० किंवा कलम ७१ किंवा कलम १२४ किंवा लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (२०१२ चा ३२)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९६ : बळी पडलेल्या व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याची योजना : १) प्रत्येक राज्यशासन, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने, ज्यांना गुन्ह्याच्या परिणामी नुकसान किंवा हानी सहन करावी लागलेली आहे ज्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे अशा बळी पडलेल्या व्यक्तींना किंवा त्याच्या अवलंबितांना नुकसानभरपाई देण्याच्या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९५ : भरपाई देण्याचा आदेश : १) जेव्हा न्यायालय द्रव्यदंडाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड ज्याचा भाग द्रव्यदंड ज्याचा भाग आहे अशी शिक्षा (मृत्यूची शिक्षा धरून) देईल तेव्हा, न्यायनिर्णय देताना न्यायालय वसूल केलेला संपूर्ण द्रव्यदंड किंवा त्याचा कोणताही अंश पुढील कारणांसाठी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९४ : पूर्वी सिद्धदोष ठरवलेल्या अपराध्याचा पत्ता कळविण्याचा आदेश : १) तीन वर्षे किवां त्याहून अधिक मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाबद्दल भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला सिध्ददोष ठरवलेले असून, द्वितीय वर्ग दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाहून अन्य कोणत्याही न्यायालयाने तीन वर्षे…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३९३ : न्यायनिर्णयाची भाषा व मजकूर : १) या संहितेव्दारे अन्यथा उपबंधित केले असेल ते खेरीजकरून एरव्ही, कलम ३९२ मध्ये ज्या न्यायनिर्णयाचा निर्देश केला आहे - (a) क) (अ) असा प्रत्येक न्यायनिर्णय न्यायालयाच्या भाषेत लिहिला जाईल: (b) ख) (ब)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण २९ : न्यायनिर्णय : कलम ३९२ : न्यायनिर्णय : १) मूळ अधिकारितेच्या कोणत्याही फौजदारी न्यायालयामधील प्रत्येक संपरीक्षेतील न्यायनिर्णय संपरीक्षा संपल्यानंतर ताबडतोब अथवा मागाहून पंचेचाळीस दिवसांनतर नाही एखाद्या वेळी (पक्षकारांना किंवा त्यांच्या वकिलांना त्याबाबत नोटीस दिली गेली पाहिजे) पीठासीन अधिकारी…