मराठी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४५१ : कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी खटले सोपवणे किंवा काढून घेणे : कोणत्याही जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला- (a) क) (अ) आपणांपुढे सुरू झाली असेल अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी आपणांस दुय्यम असलेल्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याकडे ती सोपवता येईल; (b) ख) (ब)…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४५० : न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटले काढून घेणे : १) कोणत्याही मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याला आपणांस दुय्यम असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडून कोणताही खटला काढून घेता येईल किंवा आपण त्याच्याकडे सोपवलेला कोणताही खटला परत मागवता येईल व त्याला स्वत:ला अशा खटल्याची चौकशी किंवा संपरीक्षा करता…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४९ : सत्र न्यायाधीशाने अपिले आणि खटले काढून घेणे : १) सत्र न्यायाधीशाला आपणांस दुय्यम असलेल्या मुख्य न्याय दंडाधिकऱ्याकडून कोणताही खटला किंवा अपील काढून घेता येईल किंवा आपण त्याच्याकडे सोपवलेला कोणताही खटला किंवा अपील परत मागवता येईल. २) सत्र…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४८ : खटले व अपिले वर्ग करण्याचा सत्र न्यायालयाचा अधिकार : १) जेव्हा केव्हा न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी या पोटकलमाखाली आदेश देणे समयोचित आहे असे सत्र न्यायाधीशाला दाखवून देण्यात येईल तेव्हा, तो एखादा विशिष्ट खटला त्याच्या सत्र विभागातील एका फौजदारी…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४७ : खटले व अपिल वर्ग करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार : १) जेव्हाकेव्हा उच्च न्यायालयाला असे दाखवून देण्यात येईल की,- (a) क) (अ) त्याला दुय्यम असलेल्या एखाद्या न्यायालयात न्याय्य व नि:पक्षपाती चौकशी किंवा संपरीक्षा होऊ शकत नाही; किंवा (b)…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३३ : फौजदारी खटले वर्ग करणे : कलम ४४६: खटले व अपिले वर्ग करण्याचा सर्वोच्छ न्यायालयाचा अधिकार : १) न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी या कलमाखाली आदेश देणे समयोचित आहे. जेव्हाकेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवून देण्यात येईल तेव्हा, ते एखादा विशिष्ट खटला…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४५ : उच्च न्यायालयाचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाकडे प्रमाणित करून पाठविणे : जेव्हा उच्च न्यायालयाने किंवा सत्र न्यायाधीशाने या प्रकरणाखाली एखाद्या खटल्याचे पुनरीक्षण केले असेल तेव्हा, ते न्यायालय किंवा तो न्यायाधीश पुनरिक्षित निष्कर्ष, शिक्षादेश किंवा आदेश ज्या न्यायालयाने लिहिला किंवा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४४ : पक्षकारांचे म्हणणे ऐकण्याचा न्यायालयाचा विकल्पाधिकार : या संहितेने अन्यथा व्यक्तपणे उपबंधित केले असेल तेवढे वगळून एरव्ही, आपल्या पुनरीक्षण अधिकारांचा वापर करण्याऱ्या कोणत्याही न्यायालयासमोर कोणत्याही पक्षकाराला जातीनिशी किंवा वकिलामार्फ त आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क नाही; पण अशा अधिकारांचा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४३ : पुनरीक्षणाचे खटले काढून घेण्याचा वर्ग करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार : १) जेव्हाकेव्हा एकाच संपरीक्षेत सिद्धदोष ठरलेल्या एका किंवा अधिक व्यक्तींनी उच्च न्यायालयाकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज केला असेल व त्याच संपरीक्षेत सिद्धदोष ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सत्र न्यायाधीशाकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४२ : उच्च न्यायालयाचे पुनरीक्षण अधिकार : १) उच्च न्यायालयाने ज्या कोणत्याही कार्यवाहीचा अभिलेख स्वत: मागविला असेल किंवा जी अन्यथा त्याला माहीत झाली असेल त्या कार्यवाहीच्या बाबतीत, स्वविवेकानुसार उच्च न्यायालय ४२७, ४३०, ४३१ व ४३२ या कलमांद्वारे अपील-न्यायालयाला आणि…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४१ : अपर सत्र न्यायाधीशाचा अधिकार : सत्र न्यायाधीशाच्या कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे किंवा त्याखाली अपर सत्र न्यायाधीशाकडे वर्ग केलेल्या कोणत्याही खटल्याबाबत, त्याला या प्रकरणाखालील सत्र न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार असतील व ते वापरता येतील.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४० : सत्र न्यायाधीशाचे पुनरीक्षणाचे अधिकार : १) सत्र न्यायाधीशाला ज्या कोणत्याही कार्यवाहीचा अभिलेख त्याने स्वत: मागवला असेल तिच्या बाबतीत कलम ४४२ च्या पोटकलम (१) खाली उच्च न्यायालयाला वापरता येतील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार वापरात येतील. २)…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३९ : चौकशीचा आदेश देण्याचा अधिकार : कलम ४३८ खाली किंवा अन्यथा कोणत्याही अभिलेखाचे परीक्षण केल्यावर उच्छ न्यायालय किंवा सत्र न्यायाधीश, कलम २२६ खाली किंवा कलम २२७ च्या पोटकलम (४) खाली काढून टाकलेल्या कोणत्याही फिर्यादीबाबात किंवा अपराधाचा आरोप असलेल्या…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३८ : पुनरीक्षणाचे अधिकार वापरण्यासाठी अभिलेख मागविणे : १) उच्च न्यायालय किंवा कोणताही सत्र न्यायाधीश आपल्या स्थानिक अधिकारितेत असलेल्या कोणत्याही कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयाने लिहिलेल्या किंवा दिलेल्या कोणत्याही निष्कर्षाची शिक्षादेशाची किंवा आदेशाची यथातथ्यता, वैधता किंवा औचित्य याबाबत आणि त्या न्यायालयाच्या…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३७ : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खटल्याचा निकाल करणे : १) जेव्हा एखादा प्रश्न याप्रमाणे निर्देशित केलेला असेल तेव्हा, उच्च न्यायालय त्यावर त्याला योग्य वाटेल असा आदेश देईल व ज्या न्यायालयाने ते निर्देशिन केले त्याच्याकडे अशा आदेशाची प्रत पाठविण्याची तजवीज…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३५ : अपिले अवसान पावणे : १) कलम ४१८ किंवा ४१९ खालील प्रत्येक अपील आरोपीचा मृत्यू होताच कायमचे अवसान पावेल. २) (द्रव्यदंडाच्या शिक्षादेशावरील अपील खेरीजकरून) या प्रकरणाखालील अन्य प्रत्येक अपील अपीलकर्त्याचा मृत्यू होताच कायमचे अवसान पावेल : परंतु, जेव्हा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३४ : अपिलान्ती दिलेल्या न्यायनिर्णयांची व आदेशांची अंतिमता : अपील न्यायालयाने अपिलान्ती दिलेली न्यायनिर्णय कलम ४१८, कलम ४१९ व कलम ४२५ चे पोटकलम (४) यामध्ये किंवा ३२ व्या प्रकरणामध्ये उपबंधित केलेल्या बाबी खेरीजकरून अन्य बाबतीत अंतिम असतील; परंतु, कोणत्याही…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३३ : अपील न्यायालयातील न्यायाधीश मताच्या बाबतीत समसमान विभागले असतील तेव्हा प्रक्रिया : जेव्हा या प्रकरणाखालील अपिलाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने काही न्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर केली असून, त्यांच्यात मतभेद झालेला असेल तेव्हा, त्यांच्या मतांसहित अपील त्या न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीशापुढे ठेवले जाईल,…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४३२ : अपील न्यायलय अधिक पुरावा घेऊ शकेल किंवा तो घेण्याचा आदेश देऊ शकेल : १) या प्रकरणाखाली कोणत्याही अपिलाचे काम पाहताना अपील न्यायालयाला अधिक पुराव्याची जरूरी वाटली तर, ते आपली कारणे नमूद करून स्वत: असा पुरावा घेऊ शकेल…