माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७ : इलेट्रॉनिक रेकॉर्ड टिकवून ठेवणे : १) दस्तऐवज, अभिलेख किंवा माहिती विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी टिकवून ठेवण्यात आला पाहिजे अशी तरतूद एखाद्या कायद्यात करण्यात आली असेल तर असे दस्तऐवज अभिलेख किंवा माहिती इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात टिकवून ठेवण्यात आली असेल तर-अभिलेख किंवा माहिती…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६क : १.(सेवा पुरवठाकारांकडून सेवा पुरविणे : १) समुचित शासन, या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ आणि इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे जनतेला कार्यक्षमपणे सेवा पुरविण्यासाठी, संगणकीकरणाची सुविधा उभारण्यासांी, तिची देखभाल करण्यासाठी आणि तिची दर्जावाढ करण्यासाठी आणि विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अन्य कोणत्याही सेवा पुरविण्यासाठी शासकीय…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६ : शासन आणि त्याच्या एजन्सींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि १.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरचा) वापर : १) कोणत्याही कायद्यात - (a)क)अ) समुचित शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही कार्यालयात, प्राधिकरणाकडे, मंडळाकडे किंवा एजन्सीकडे कोणतेही प्रपत्र, अर्ज किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज विशिष्ट रीतीने फाईल…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५ : १.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरची (सहीची)) कायद्याने मान्यता : माहिती किंवा इतर कोणतीही बाब सहीने प्राधिकृत करण्यात येईल किंवा कोणत्याही दस्तऐवजावर कोणतीही व्यक्ती सही करील किंवा त्यावर तिची सही असेल अशी कोणत्याही कायद्याची तरतूद असते तेव्हा अशा कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभूत…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण ३ : इलेक्ट्रॉनिक नियमन : कलम ४ : इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची कायदेशीर ओळख : कोणत्याही कायद्यामध्ये माहिती किंवा इतर कोणतीही बाब लेखी स्वरूपात किंवा टंकलिखित स्वरूपात किंवा मुद्रित स्वरूपात असेल तशी तरतूद करण्यात आली असेल तर, अशा कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ३क : १.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर : १) कलम ३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु पोटकलम (२) च्या तरतुदीस अधीन राहून, वर्गणीदार जी, (a)क)अ) विश्वसनीय असल्याचे समजण्यात आली आहे; आणि (b)ख)ब) दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करता येईल, अशा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण २ : १.(डिजिटल सिग्नेचर व इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर) : कलम ३: इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे अधिप्रमाणन : १) या कलमाच्या तरतुदीस अधीन राहून कोणताही वर्गणीदार आपली डिजिटल सही जोडून इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड अधिप्रमाणित करू शकेल. २) इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे अधिप्रमाणन अॅसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आणि हॅश…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम २ : व्याख्या : १) या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर - (a)क) प्रवेश या शब्दातील व्याकरणिक फेरफार आणि तत्सम अभिव्यक्ती याचा अर्थ संगणक, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क याच्या तर्कशास्त्रीय, अंकगणितीय किंवा मेमरी फंक्शन साधनांमधून माहिती मिळविणे,…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० उद्देश व कारणे यांचे निवेदन : नवीन संपर्क यंत्रणा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानशास्त्र यामुळे आपल्या जीवन जगण्यात नाट्यपूर्ण परिवर्तन घडवून आणले आहे. लोकांच्या व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये क्रांतीच होत आहे. माहिती निर्माण करणे, पारेषित करणे आणि साठवणे यासाठी पारंपरिक कागदोपत्री दस्तऐवजांच्या ऐवजी संगणकाचा वापर…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २७ : निरसन व व्यावृत्ती : (१) पासपोर्ट अध्यादेश, १९६७ (१९६७ चा ४) हा याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे (२) असे निरसन केले असले तरीही, जी गोष्ट किंवा कारवाई उक्त अध्यादेशान्वये केलेली आहे अथवा तदन्वये केली असल्याचे दिसते अशी कोणतीही गोष्ट…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २५ : १९२० चा अधिनियम ३४ याच्या संक्षिप्त नावामध्ये बदल : भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, १९२० मधील कलम १, पोटकलम (१) मध्ये भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, १९२० या मजकुराऐवजी पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) अधिनियम, १९२० हा मजकूर घालण्यात येईल.
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २४ : नियम करण्याची शक्ती : (१) या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता, केंद्र शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करू शकेल (२) विशेषत: आणि पूर्वगामी शक्तीच्या व्यापकतेला बाध न येता, अशा नियमांद्वारे पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी उपबंध करता येतील, त्या…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २३ : हा अधिनियम काही विवक्षित अधिनियमितीच्या व्यतिरिक्त असणे : या अधिनियमाचे उपबंध हे, पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) अधिनियम, १९२० (१९२० चा ३४), १.(उत्प्रवासन अधिनियम, १९८३) (१९८३ चा ३१), विदेशी व्यक्तींची नोंदणी अधिनियम, १९३९ (१९३९ चा १६), विदेशी व्यक्तींबाबत अधिनियम, १९४६ (१९४६…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २२ : सूट देण्याची शक्ती : जर लोकहिताच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक किंवा समयोचित आहे असे केंद्र शासनाचे मत असेल तर, ते शासन शासकीय राजपत्रामधील अधिसूचनेद्वारे आणि अधिसूचनेत ते विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही शर्ती असल्यास, त्यांच्या अधीनतेने, - (a)(क)(अ) कोणत्याही व्यक्तीला…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २१ : प्रत्यायोजन करण्याची शक्ती : केंद्र शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, कलम ६ पोटकलम (१), खंड (घ) खालील शक्ती किंवा त्या कलमाचे पोटकलम (२), खंड (झ) खालील शक्ती किंवा कलम २४ खालील शक्ती खेरीजकरून, या अधिनियमान्वये…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम २० : भारताचे नागरिकत्व नसलेल्या व्यक्तींना पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्रे देणे : पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देण्याशी संबंधित असलेल्या पूर्वगामी उपबंधामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, केंद्र शासन भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला, पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देणे हे लोकहिताचे आहे असे त्या शासनाचे मत असेल…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम १९ : पासपोर्ट आणि प्रवासपत्रे विवक्षित देशांचा प्रवास करण्याच्या प्रयोजनार्थ विधिबाह्य असणे : एखादा परकीय देश हा, - (a)(क)(अ) भारतावर आक्रमण करणारा असा देश आहे; किंवा (b)(ख)(ब) भारतावर आक्रमण करणाऱ्या देशाला साहाय्य करणारा असा देश आहे; किंवा (c)(ग) (क)जेथे सशस्त्र रणसंग्राम…
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम १७ : पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्रे ही केंद्र शासनाची मालमत्ता असणे : या अधिनियमान्वये दिलेले पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र ही सदैव केंद्र शासनाची मालमत्ता राहील .
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम १६ : सद्भावपूर्वक केलेल्या कारवाईला संरक्षण : या अधिनियमाखाली सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल शासन किंवा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्याविरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर वैध कार्यवाही होऊ शकणार नाही.
पारपत्र अधिनियम १९६७ कलम १५ : केंद्र शासनाची पूर्वमंजुरी आवश्यक : या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध, केंद्र शासनाच्या किंवा त्या शासनाने लेखी आदेशाद्वारे याबाबतीत ज्याला प्राधिकृत केले असेल अशा अधिकाऱ्याच्या किंवा प्राधिकरणाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय खटला दाखल करता येणार नाही.