माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६घ(ड) : संगणक साधनसाम्रगीचा वापर करून त्याद्वारे तोतयेगिरी करून फसवणूक केल्याबद्दल शिक्षा : जी कोणी व्यक्ती, कोणत्याही संदेशवहन साधनाद्वारे किंवा संगणक साधनसामग्रीद्वारे तोतयेगिरी करून फसवणूक करील ती व्यक्ती, एकतर तीन वर्षपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६ग(क) : ओळखदर्शक गोष्टींची चोरी केल्याबद्दल शिक्षा : जी कोणी व्यक्ती अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरचा पासवर्डचा किंवा अनन्यसाधारण ओळखदर्शक वैशिष्ट्याचा लबाडीने किंवा अप्रामाणिकपणे वापर करील ती व्यक्ती, एकतर तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या करावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६ख(ब) : चोरलेली संगणक साधनसामग्री किंवा संदेशवहन साधने अप्रामाणिकपणे प्राप्त केल्याबद्दल शिक्षा : जी कोणी व्यक्ती, चोरलेली संगणक साधनसामग्री किंवा संदेशवहन साधने आहेत याची माहिती असताना किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण असताना, कोणतीही चोरलेली संगणक साधनसामग्री किंवा संदेशवहन साधने अप्रामाणिकपणे…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६क(अ) : १.(संदेशवहन सेवा इत्यादींमार्फत अपराधकारक संदेश पाठविण्याबाबत शास्ती : १. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ चा १८) च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारा वगळण्यात आला. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारतीय संघ, एआयआर २०१५ एससी. १५२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६६ : १.(संगणकाशी संबंधित अपराध : जर कोणत्याही व्यक्तीने कलम ४३ मध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही कृत्य, अप्रामाणिकपणे किंवा लबाडीने केले असेल, तर ती व्यक्ती तीन वर्षापर्यंत असू शकेल अशा मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा पाच लाख रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण ११ : अपराध : कलम ६५ : संगणक साधनमार्ग दस्तऐवजात ढवळाढवळ करणे : जो कोणी, संगणक, संगणक कार्यक्रम, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यासाठी वापरण्यात आलेला संगणक साधनमार्ग कोड ते त्यावेळी अमलात असलेल्या कायद्यानुसार ठेवणे किंवा जतन करणे आवशय्क असताना…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६४ : १.(शास्ती व नुकसानभरपाई वसूल करणे) : या अधिनियमान्वये २.(लादण्यात आलेली शास्ती व देण्याचा आदेश दिलेली नुकसानभरपाई जर देण्यात आली नाही तर ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात यावी आणि लायसेन्स किंवा ३.(इलेक्ट्रॉनिक) प्रमाणपत्र यापैकी जे असेल ते…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६३ : उल्लंघनाबाबत आपापसांत समझोता करणे : १) या १.(अधिनियमाखालील) कोणतेही उल्लंघन, अभिनिर्णय, कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी किंवा सुरू केल्यानंतर नियंत्रकाकडून किंवा त्याने विशेषरीत्या प्राधिकृत केलेल्या इतर अधिकाऱ्याकडून किंवा अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून आपापसांत मिटवला जाऊ शकेल. मात्र ते, नियंत्रक किंवा असा…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६२ : उच्च न्यायालयात अपील : १.(अपील न्यायाधिकरणाच्या) निर्णयामुळे किंवा आदेशामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सायबर न्यायालयाने तो निर्णय किंवा आदेश त्याला कळविल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत त्यामधून उद्भवणाऱ्या तथ्यविषयक किंवा कायदाविषयक प्रश्नाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल. परंतु,…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६१ : दिवाणी न्यायाधिकरणाला अधिकारिता नसणे : या अधिनियमान्वये नियुक्त केलेल्या अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याला किंवा या अधिनियामान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या १.(अपील न्यायाधिकरणाला) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये ज्या बाबतीत अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील अशा कोणत्याही बाबतीतील कोणताही दावा किंवा…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ६० : मर्यादा : मुदत मर्यादा अधिनियम, १९६३ याच्या तरतुदी शक्य असेल तितपत १.( अपील न्यायाधिकरणाकडे) केलेल्या अपिलाला लागू असतील. ------- १. सन २०१७ चा अधिनियम ७ कलम १६९ द्वारे सुधारणा.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५९ : कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा हक्क : १.(अपील न्यायाधिकरणासमोरील) आपल्या प्रकरणासाठी अर्जदार एकतर स्वत: उपस्थित राहू शकेल किंवा एका किंवा अधिक विधिव्यवसायीला किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्राधिकृत करू शकेल. ------- १. सन २०१७ चा अधिनियम ७ कलम १६९ द्वारे सुधारणा.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५८ : १.(अपील न्यायाधिकरणाची) कार्यपद्धती व अधिकार : १)१.(अपील न्यायाधिकरण ) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) च्या प्रक्रियेनुसार आबद्ध नसेल, परंतु नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानी मार्गदर्शन केले जाईल आणि या अधिनियमाच्या अन्य तरतुदीं किंवा कोणत्याही नियमांच्या अधीन असेल. १(अपील…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५७ : १.(अपील न्यायाधिकरणाकडे) अपील : १) पोटकलम (२) मध्ये तरतूद करण्यात आली असेल ते खेरीज करून, नियंत्रकाने किंवा अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याने या अधिनियामन्वये काढलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्या बाबतीत अधिकारिता असणाऱ्या १(अपील न्यायादिकरणाकडे) अपील करता येईल. २)…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५५ : अपील न्यायाधिकरणाची रचना करणारे आदेश अंतिम असणे आणि त्याच्या कार्यपद्धतीला बेकायदेशीर ठरविणारे नसणे : सायबर अपील न्यायादिकरणाच्या रचनेत कोणताही दोष आहे याच केवळ कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीची १(अपील न्यायाधिकरणाची) २.(अध्यक्ष किंवा सदस्य) म्हणून नेमणूक करणाऱ्या कोणत्याही आदेशाला कोणत्याही रीतीने…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ५२घ(ड) : बहुमताने निर्णय घेणे : जर दोन सदस्य असलेल्या खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये एखाद्या मुद्यावर मतभेद झाला असेल तर, ते ज्यावर त्यांचा मतभेद झाला असेल तो मुद्दा किंवा मुद्दे नमूद करतील आणि १.( अपील न्यायाधिकरणाच्या) अध्यक्षाकडे ते निर्देशित करतील आणि तो,…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १० : १.(अपील न्यायाधिकरण) : कलम ४८ : १.(अपील न्यायाधिकरण) : २.(भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, १९९७ (२४ चा १९९७) च्या कलम १४ अंतर्गत स्थापित दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण, वित्त अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा ७) च्या अध्याय (प्रकरण)…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ४७ : अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याने विचारात घ्यावयाच्या गोष्टी : या प्रकरणाखालील भरपाईच्या परिमाणाचा अभिनिर्णय करताना अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याने पुढील गोष्टींकडे पुरेसे लक्ष पुरविले पाहिजे; (a)क)(अ) जेते मोजणे शक्य असेल तेथे, कसुरीचा परिणाम म्हणून किती रकमेच्या अयोग्य फायद्याचा लाभ होईल; (b)ख)(ब)…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ४६ : अभिनिर्णय करण्याचा अधिकार : १) कोणत्याही व्यक्तीने १.(ज्या त्याला शास्ती किंवा नुकसानभरपाई प्रदान करण्यास भाग पाडतील या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा विनियमांच्या निदेशाच्या किंवा आदेशाच्यातरतुदींचे) उल्लंघन केले आहे काय याबाबत ४.(या अधिनियमा अन्वये) अभिनिर्णय…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ४५ : उर्वरित शास्ती : जो कोणी या अधिनियमाखाली करण्यात आलेले कोणतेही १.(नियम, विनियम, निर्देश किंवा आदेश) यांचे उल्लंघन करील व त्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र शास्तीची तरतूद करण्यात आली नसेल, तर अशा उल्लंघनामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तीला २.(भरपाई व्यतिरिक्त एक लाख रुपयांपेक्षा…