भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३४ : शिक्षांची अंमलबजावणी, निलंबन - माफी आणि सौम्यीकरण : (A)क) (अ) - मृत्युदंड : कलम ४५३ : कलम ४०९ खाली दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी : जेव्हा मृत्युदंड कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे सादर केलेल्या खटल्यात, उच्च न्यायालयाचा त्यावरील कायमीकरणाचा किंवा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४५२ : कारणे नमूद करावयाची : कलम ४४८, कलम ४४९, कलम ४५० किंवा कलम ४५१ खाली आदेश देणारा सत्र न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी तो आदेश देण्याची आपली कारणे नमूद करील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४५१ : कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी खटले सोपवणे किंवा काढून घेणे : कोणत्याही जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला- (a) क) (अ) आपणांपुढे सुरू झाली असेल अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी आपणांस दुय्यम असलेल्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याकडे ती सोपवता येईल; (b) ख) (ब)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४५० : न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटले काढून घेणे : १) कोणत्याही मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याला आपणांस दुय्यम असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडून कोणताही खटला काढून घेता येईल किंवा आपण त्याच्याकडे सोपवलेला कोणताही खटला परत मागवता येईल व त्याला स्वत:ला अशा खटल्याची चौकशी किंवा संपरीक्षा करता…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४९ : सत्र न्यायाधीशाने अपिले आणि खटले काढून घेणे : १) सत्र न्यायाधीशाला आपणांस दुय्यम असलेल्या मुख्य न्याय दंडाधिकऱ्याकडून कोणताही खटला किंवा अपील काढून घेता येईल किंवा आपण त्याच्याकडे सोपवलेला कोणताही खटला किंवा अपील परत मागवता येईल. २) सत्र…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४८ : खटले व अपिले वर्ग करण्याचा सत्र न्यायालयाचा अधिकार : १) जेव्हा केव्हा न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी या पोटकलमाखाली आदेश देणे समयोचित आहे असे सत्र न्यायाधीशाला दाखवून देण्यात येईल तेव्हा, तो एखादा विशिष्ट खटला त्याच्या सत्र विभागातील एका फौजदारी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४७ : खटले व अपिल वर्ग करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार : १) जेव्हाकेव्हा उच्च न्यायालयाला असे दाखवून देण्यात येईल की,- (a) क) (अ) त्याला दुय्यम असलेल्या एखाद्या न्यायालयात न्याय्य व नि:पक्षपाती चौकशी किंवा संपरीक्षा होऊ शकत नाही; किंवा (b)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३३ : फौजदारी खटले वर्ग करणे : कलम ४४६: खटले व अपिले वर्ग करण्याचा सर्वोच्छ न्यायालयाचा अधिकार : १) न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी या कलमाखाली आदेश देणे समयोचित आहे. जेव्हाकेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवून देण्यात येईल तेव्हा, ते एखादा विशिष्ट खटला…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४५ : उच्च न्यायालयाचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाकडे प्रमाणित करून पाठविणे : जेव्हा उच्च न्यायालयाने किंवा सत्र न्यायाधीशाने या प्रकरणाखाली एखाद्या खटल्याचे पुनरीक्षण केले असेल तेव्हा, ते न्यायालय किंवा तो न्यायाधीश पुनरिक्षित निष्कर्ष, शिक्षादेश किंवा आदेश ज्या न्यायालयाने लिहिला किंवा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४४४ : पक्षकारांचे म्हणणे ऐकण्याचा न्यायालयाचा विकल्पाधिकार : या संहितेने अन्यथा व्यक्तपणे उपबंधित केले असेल तेवढे वगळून एरव्ही, आपल्या पुनरीक्षण अधिकारांचा वापर करण्याऱ्या कोणत्याही न्यायालयासमोर कोणत्याही पक्षकाराला जातीनिशी किंवा वकिलामार्फ त आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क नाही; पण अशा अधिकारांचा…