Constitution अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई : (१) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे के वळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. (२) केवळ धर्म,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई :

Constitution अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) समानतेचा हक्क अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता : राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता :

Constitution अनुच्छेद १३ : मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३ : मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील. (२) राज्य,…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १३ : मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे :

Constitution अनुच्छेद १२ : व्याख्या :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग तीन मूलभूत हक्क सर्वसाधारण अनुच्छेद १२ : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य या शब्दात, भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे शासन व विधानमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अथवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १२ : व्याख्या :

Constitution अनुच्छेद ११ : संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११ : संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे : या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींतील कोणत्याही गोष्टींमुळे नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि नागरिकत्वविषयक अन्य सर्व बाबी यांच्यासंबंधी कोणतीही तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे न्यूनीकरण होणार नाही.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ११ : संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे :

Constitution अनुच्छेद १० : नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १० : नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे : या भागातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये जी भारताची नागरिक आहे किंवा असल्याचे मानले जाते अशा प्रत्येक व्यक्तीचे नागरिकत्व, संसद जो कोणताही कायदा करील त्याच्या तरतुदींना अधीन राहून चालू राहील.

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १० : नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे :

Constitution अनुच्छेद ९ : परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९ : परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे : कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादिले असेल तर, ती व्यक्ती अनुच्छेद ५ च्या आधारे भारताची नागरिक असणार नाही, अथवा अनुच्छेद ६ किंवा अनुच्छेद ८ च्या आधारे…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ९ : परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे :

Constitution अनुच्छेद ८ : मूळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८ : मूळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क : अनुच्छेद ५ मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती किंवा जिच्या मातापित्यांपैकी किंवा आजा--आजींपैकी कोणीही एक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५ (मूळात अधिनियमित केल्याप्रमाणे) यात व्याख्या केलेल्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ८ : मूळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

Constitution अनुच्छेद ७ : स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ७ : स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क : अनुच्छेद ५ व ६ यामध्ये काहीही असले तरी,जी व्यक्ती, १ मार्च १९४७ या दिवसानंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून सध्या पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रात गेलेली आहे, ती व्यक्ती भारताची…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ७ : स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

Constitution अनुच्छेद ६ : पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ६ : पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क : अनुच्छेद ५ मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली आहे ती व्यक्ती, जर,-- (क) तिचा अथवा तिच्या मातापित्यांपैकी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ६ : पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :

Constitution अनुच्छेद ५ : संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग दोन नागरिकत्व अनुच्छेद ५ : संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व : या संविधानाच्या प्रारंभी, भारताच्या राज्यक्षेत्रात ज्या व्यक्तीचा अधिवास आहे आणि-- (क) जी भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मली होती ; किंवा (ख) जिच्या मातापित्यांपैकी कोणीही एक भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मले होते ; किंवा (ग)…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ५ : संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व :

Constitution अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे : (१) अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे :

Constitution अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार : संसदेला कायद्याद्वारे--- (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार :

Constitution अनुच्छेद २-क : निरसित :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २-क : निरसित : १.(सिक्कीम हे सघंराज्याशी सहयोगी करणे) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५, कलम ५ द्वारे निरसित (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून). -------- १.संविधान (पस्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम २ द्वारे अनुच्छेद २क समाविष्ट केला (१…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २-क : निरसित :

Constitution अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र : (१) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. १.((२) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.) (३) भारताचे राज्यक्षेत्र---- (क) राज्यांची राज्यक्षेत्रे…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : उद्देशिका :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : उद्देशिका : आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक १.(सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य) घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय ; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ; दर्जाची व संधीची समानता ; निश्चितपणे…

Continue Readingभारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : उद्देशिका :

Bsa कलम १७० : निरसन आणि व्यावृत्ति :

भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १७० : निरसन आणि व्यावृत्ति : १) भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ (१८७२ चा १) याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे. २) असे निरसन झाले असले तरीही, हा अधिनियम ज्या तारखेपासून अमलात येईल त्या तारखेपूर्वी, जर कोणतेही अपील, अर्ज, संपरीक्षा, चौकशी,…

Continue ReadingBsa कलम १७० : निरसन आणि व्यावृत्ति :

Bsa कलम १६९ : पुरावा अयोग्यपणे स्वीकृत केल्याबद्दल किंवा नाकारल्याबद्दल नवीन संपरीक्षा नाही:

भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ प्रकरण ११ : पुरावा अयोग्यपणे स्वीकृत करणे आणि नाकारणे याविषयी : कलम १६९ : पुरावा अयोग्यपणे स्वीकृत केल्याबद्दल किंवा नाकारल्याबद्दल नवीन संपरीक्षा नाही: पुरावा अयोग्यपणे स्वीकृत केला किंवा नाकारण्यात आला असा आक्षेप ज्या न्यायायालयापुढे घेण्यात आला असेल त्या न्यायालयाला जर…

Continue ReadingBsa कलम १६९ : पुरावा अयोग्यपणे स्वीकृत केल्याबद्दल किंवा नाकारल्याबद्दल नवीन संपरीक्षा नाही:

Bsa कलम १६८ : न्यायाधीशाचा प्रश्न विचारण्याचा अगर दस्तऐवज हजर करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार:

भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १६८ : न्यायाधीशाचा प्रश्न विचारण्याचा अगर दस्तऐवज हजर करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार: संबद्ध तथ्ये शोधून काढण्यासाठी किंवा त्यांचा पुरावा मिळावा म्हणून न्यायाधीश कोणत्याही साक्षीदाराला किंवा पक्षकारांना कोणत्याही तथ्याविषयी स्वत:ला वाटेल तो कोणताही प्रश्न कोणत्याही स्वरूपात कोणत्याही वेळी आवश्यक असल्यास…

Continue ReadingBsa कलम १६८ : न्यायाधीशाचा प्रश्न विचारण्याचा अगर दस्तऐवज हजर करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार:

Bsa कलम १६७ : नोटिशीवरून जो दस्तऐवज हजर करण्यास नकार देण्यात आला तो पुरावा म्हणून वापरणे :

भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १६७ : नोटिशीवरून जो दस्तऐवज हजर करण्यास नकार देण्यात आला तो पुरावा म्हणून वापरणे : जो दस्तऐवज हजर करण्याबद्दल एखाद्या पक्षकाराला नोटीस मिळालेली असेल तो हजर करण्यास तो नकार देतो तेव्हा, नंतर तो दुसऱ्या पक्षकाराच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय…

Continue ReadingBsa कलम १६७ : नोटिशीवरून जो दस्तऐवज हजर करण्यास नकार देण्यात आला तो पुरावा म्हणून वापरणे :