भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४९ : राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण : १.(संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेले) कलादृष्ट्या किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या कुतूहलविषय असलेले प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिति, लूट, विद्रूपण, नाश, स्थलांतरण,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४८क : १.(पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे : राज्य हे, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.) --------------- १.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४८ : कृषि व पशुसवंर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे : आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४७ : पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य : आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषत: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४६ : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन : राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४५ : १.(सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांकरिता तरतूद : राज्य, सर्व बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांसाठी तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील.) ------------- १.संविधान (शहाऐशींवी सुधारणा) अधिनियम,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४४ : नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता : नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४३ख : १.(सहकारी संस्थांचे प्रवर्तन : सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.) ------------ १.संविधान (सत्त्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २०११ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (१२ जानेवारी २०१२ रोजी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४३क : १.(उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग : राज्य, कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम, आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील.) ------------- १.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या अधिनियमाच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४३ : कामगारांना निर्वाह वेतन, इत्यादी : राज्य, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करून अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४२ : कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद : राज्य हे, कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४१ : कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क : राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ४०: ग्रामपंचायतींचे संघटन : राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३९क : १.(समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य : राज्य, हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषत: आर्थिक किंवा अन्य नि:समर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३९ : राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे : राज्य हे, विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील,------ (क) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ; (ख) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३८ : राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे : १.((१)) राज्य, त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७ : या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे : या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी, कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३५ : या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान : या संविधानात काहीही असले तरी, (क) (एक) अनुच्छेद १६ चा खंड (३), अनुच्छेद ३२ चा खंड (३), अनुच्छेद ३३ व अनुच्छेद ३४ यांअन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४ : कोणत्याही क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात असताना या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांवर निर्बंध : या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेथे लष्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३ : १.(या भागाद्वारे प्रदान केलेले हक्क हे सेना, इत्यादींना लागू करताना त्यामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेस अधिकार : या भागाने प्रदान केलेले हक्क, (क) सशस्त्र सेनादलांचे सदस्य ; किंवा (ख) ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य…