माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८५ : कंपन्यांनी केलेले अपराध : १) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या, निदेशांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन करणारी व्यक्ती म्हणजे एखादी कंपनी असेल तर, जेव्हा उल्लंघन करण्यात आले असेल तर, जेव्हा उल्लंघन करण्यात आले असेल त्यावेळी कंपनीची जी…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८४ग(क) : १.(अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल शिक्षा : जो कोणी या अधिनियमाद्वारे शिक्षा योग्य असलेला अपराध करण्याचा प्रयत्न करील किंवा असा अपराध घडविऱ्याची व्यवस्ता करील, आणि जेव्हा अशा अपराधाच्या शिक्षेसाठी स्पष्टपणे तरतूद केलेली नसेल तेव्हा तो अशा अपराधासाठी तरतूद केलेल्या…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८४ख(ब) : १.(अपराधांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल शिक्षा : जो कोणी, कोणत्याही अपराधास प्रोत्साहन (चिथावणी) देईल तो, जर प्रोत्साहन दिलेले कृत्य, प्रोत्साहन दिल्याच्या परिणामी घडले असेल तर, आणि अशा प्रोत्साहनाच्या शिक्षेसाठी या अधिनियमाद्वारे कोणतीही स्पष्ट तरतूद केलेली नसेल, तर या अधिनियमाखालील अपराधासाठी…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८४क(अ) : १.(संकेतामध्ये रूपांतरित करण्याचे मार्ग व पद्धती : केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा सुरक्षित वापर करण्यासाठी आणि ई-शासन व ई-कॉमर्स यांच्या प्रचालनासाठी, संकेतामध्ये रूपांतरित करण्याचे मार्ग व पद्धती विहित करू शकेल.) ------- १.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ४५…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८४ : चांगल्या हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण : केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक किंवा त्याच्या वतीने काम करणारी कोणतीही व्यक्ती,१.(आणि निर्णय अधिकारी) यांनी या अधिनियमाला किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमाला, विनियमाला किंवा आदेशाला अनुसरून चांगल्या हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८३ : निदेश देण्याचे अधिकार : हा अधिनियम किंवा त्याखाली करण्यात आलेले कोणतेही नियम, विनियम किंवा आदेश याच्या कोणत्याही तरतुदी राज्यात अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार कोणत्याही राज्य शासनाला निदेश देऊ शकेल.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८२ : १.( नियंत्रक, उपनियंत्रक व सहाय्यक नियंत्रक हे लोकसेवक असणे : नियंत्रक, उपनियंत्रक व सहाय्यक नियंत्रक हे भारतीय दंह संहितेच्या अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.) ------- १.सन २०१७ चा अधिनियम ७ च्या कलम १६९ द्वारे सुधारणा.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८१क(अ) : १.(इलेक्ट्रॉनिक धनादेशास व खंडित धनादेशास हा अधिनियम लागू असणे : १) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या या अधिनियमाच्या तरतुदी, केंद्र सरकारने, भारतीय रिझव्र्ह बँकेशी विचारविनिमय करून, परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा अधिनियम क्रमांक २६) याची प्रयोजने पार…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८१ : अधिनियमाला अधिभावी प्रभाव असणे : या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत असे काहीही, त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात असले तरीही, या अधिनियमाच्या तरतुदी अधिभावी असतील : १.(परंतु, या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे कॉपीराईट अधिनियम, १९५७ (१९५७ चा १४)…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १३ : संकिर्ण : कलम ८० : पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचे प्रवेश करणे, झडती घेणे इत्यादी बाबतीतले अधिकार : १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी १.(पोलीस निरीक्षकाच्या) दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा कोणताही पोलीस…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १२क : १.(इलेक्ट्रॉनिक पुरावा : कलम ७९क(अ) : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पुरावा परीक्षक अधिसूचित करणे : केंद्र सरकार कोणत्याही न्यायालयासमोरील किंवा अन्य प्राधिकरणासमोरील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पुराव्यावर तज्ज्ञ मत देण्याच्या प्रयोजनार्थ केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागास, निकायास किंवा एजन्सीस…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १२ : १.(विशिष्ट प्रकरणी मध्यस्थ जबाबदार नसणे : कलम ७९ : विशिष्ट प्रकरणी जबाबदारीतून मध्यस्थास सूध देणे : १) त्या-त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी परंतु, पोटकलम (२) व (३) ला अधीन राहून, मध्यस्थ त्याने उपलब्ध करून…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७८ : अपराधांचे अन्वेषण करण्याचे अधिकार : फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी १.(पोलीस निरीक्षकाच्या ) दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाचे अन्वेषण करू शकेल. ------- १.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७७ख(ब) : १.(तीन वर्षे कारावास असलेले अपराध जामीनपात्र असणे : फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७८ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, तीन वर्षे व त्याहून अधिक वर्षे कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेले अपराध, दखलपात्र असतील आणि तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेस…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७७क(अ) : १.(अपराधांचा आपसमेळ : सक्षम अधिकारिता असलेले न्यायालय, या अधिनियमाखालील ज्या अपराधासाठी आजीवन कारावासाची शिक्षा किंवा तीन वर्षापेक्षा अधिक मुदतीची कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे अशा अपराधांखेरीज अन्य अपराधांची आपसमेळ (अपराध आपआपसांत मिटवणे) करू शकेल. परंतु, न्यायालय ज्या अपराधासाठी…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७७ : १.(शास्ती नुकसानभरपाई किंवा जप्ती यामुळे अन्य शिक्षेमध्ये हस्तक्षेप न होणे) : या अधिनियमान्वये दिलेला नुकसानभरपाई निवाडा, लादलेली शास्ती किंवा केलेली जप्ती यामुळे, त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे नुकसानभरपाई निवाडा देण्यास किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची शास्ती किंवा शिक्षा…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७६ : जप्त करणे : कोणताही संगणक, संगणक यंत्रणा, फ्लॉपी, कॉम्पॅक्ट डिस्क, टेप डिव्हाईस किंवा त्याच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही इतर सहाय्यक गोष्टी यांच्या संबंधातील या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेले नियम, आदेश किंवा विनियम याच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आले…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७५ : भारताबाहेर केलेल्या अपराधांना किंवा उल्लंघनांना अधिनियम लागू असणे : १) पोटकलम (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, या अधिनियमाच्या तरतुदी, भारताबाहेर केलेल्या कोणत्याही अपराधाला किंवा उल्लंघनालाही कोणत्याही व्यक्तीला तिचे नागरिकत्त्व विचारात न घेता लागू असतील. २) पोटकलम (१) च्या…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७४ : लबाडीच्या प्रयोजनासाठी प्रसिद्ध करणे : जो कोणी, कोणत्याही लबाडीच्या किंवा बेकायदेशीर प्रयोजनासाठी एखादे १.(डिजिटल सिग्नेचर) प्रमाणपत्र निर्माण करील, प्रसिद्ध करील किंवा अन्य प्रकारे उपलब्ध करील त्याला दोन वर्षांपर्यंतची कारावासांची शिक्षा होईल किंवा दोन लाख रूपयांपर्यंतची दंडाची शिक्षा होईल…
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७३ : विशिष्ट तपशील चुकीचा असलेले १.(डिजिटल सिग्नेचर) प्रमाणपत्र प्रसिद्ध करण्याबद्दल शास्ती : १) कोणतीही व्यक्ती (a)क)(अ) इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रमाणपत्रामध्ये सूचीबद्ध केलेल्या प्रमाणन प्राधिकरणाने दिलेले नाही हे माहीत असलेले किंवा (b)ख)(ब) इलेक्ट्रानिक सिग्नेचर प्रमाणपत्रामध्ये सूचीबद्ध केलेल्या वर्गणीदाराने स्वीकारले नसल्याचे माहीत…