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भारत का संविधान अनुच्छेद १३६ : अपील के लिए उच्चतम न्यायलय की विशेष इजाजत । १) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३५ : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अदिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना । जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३४ : दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता । १) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि - क)उस उच्च…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३३ : उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिाकारिता । १.(१) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३२ : कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता । १) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३१ : उच्चतम न्यायलय की आरंभिक अधिकारिता । इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए , - क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच , या ख) एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और…

भारत का संविधान अनुच्छेद १३० : उच्चतम न्यायालय का स्थान । उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १२९ : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना । उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १२८ : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति । इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ) किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या…

भारत का संविधान अनुच्छेद १२७ : तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति । १)यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा…

भारत का संविधान अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों…

भारत का संविधान अनुच्छेद १२५ : न्यायाधीशों के वेतन आदि । १.(१) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों…

भारत का संविधान अध्याय ४ : संघ की न्यायपलिका : अनुच्छेद १२४ : उच्चातम न्यायालय की स्थापना और गठन । १) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब…

भारत का संविधान अध्याय ३ : राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद १२३ : संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति । १) उस समय को छोडकर जब संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान…

भारत का संविधान अनुच्छेद १२२ : न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना । १) संसद् की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । २) संसद् का कोई अधिकारी या सदस्य,…

भारत का संविधान अनुच्छेद १२१ : संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन । उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश…