भारत का संविधान अनुच्छेद १७५ : सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार । १) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान- मंडल के किसी एक सदन में या…
भारत का संविधान अनुच्छेद १७४ : १.(राज्य के विधान -मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन । १) राज्यपाल, समय- समय पर, राज्य के विधान- मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा,…
भारत का संविधान अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता । कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान - मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब - १.((क) वह भारत का नागरिक…
भारत का संविधान अनुच्छेद १७२ : राज्यों के विधान -मंडलों की अवधि । १) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से १.(पांच वर्ष) तक बनी रहेगी, इससे अधिक…
भारत का संविधान अनुच्छेद १७१ : विधान परिषदों की संरचना । १) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के १.(एक- तिहाई ) से अधिक नहीं होगी : परंतु किसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद १७०: १.(विधान सभाओं की संरचना । १) अनुच्छेद ३३३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६९ : राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन । १)अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान…
भारत का संविधान अध्याय ३ : राज्य का विधान- मंडल : साधारण : अनुच्छेद १६८ : राज्यों के विधान -मंडलों का गठन । १) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान -मंडल होगा जो राज्यपाल और - क) १.(***) २.(आध्रप्रदेश ), बिहार, ३.(***) ४.(मध्य प्रदेश )…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६७ : राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य । प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह - क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय…
भारत का संविधान सरकारी कार्य का संचालन : अनुच्छेद १६६ : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन । १)किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कारवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी । २) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित…
भारत का संविधान राज्य का महाधिवक्ता : अनुच्छेद १६५ : राज्य का महाधिवक्ता । १) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा । २) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६४ : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध । १) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे : परंतु १.(छत्तीसगढ, झारखंड ) मध्यप्रदेश…
भारत का संविधान मंत्रिपरिषद् : अनुच्छेद १६३ : राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् । १)जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६२ : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार । इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा । जिनके संबंध में उस राज्य के विधान - मंडल को विधि बनाने…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६१ : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति । किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि…
भारत का संविधान अनुच्छेद १६० : कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन । राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है…
भारत का संविधान अनुच्छेद १५९ : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के…
भारत का संविधान अनुच्छेद १५८ : राज्यपाल के पद के लिए शर्तें । १) राज्यपाल संसद् के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान - मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का…
भारत का संविधान अनुच्छेद १५७ : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं । कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १५६ : राज्यपाल की पदावधि । १) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा । २) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । ३)इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने…