भारत का संविधान अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना । प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।
भारत का संविधान अध्याय ५ : राज्यों के उच्च न्यायालय : अनुच्छेद २१४: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय । १.(***) प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । २.(***) --------- १.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा कोष्ठक और अंक…
भारत का संविधान अध्याय ४ : राज्यपाल की विधायी शक्ति : अनुच्छेद २१३ : विधान- मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति । १)उस समय को छोडकर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१२ : न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना । १)राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । २) राज्य के विधान-मंडल का कोई…
भारत का संविधान अनुच्छेद २११ : विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन । उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २१० : विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा । १) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०९ : राज्य के विधान- मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन । किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित…
भारत का संविधान साधारणतया प्रक्रिया : अनुच्छेद २०८ : प्रक्रिया के नियम । १) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान- मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया १.(***) और अपने कार्य -संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा । २)…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०७ : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध । १) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०६: लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान । १)इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान सभा को - क)किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०५ : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान । १)यदि - क) अनुच्छेद २०४ के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०४ : विनियोग विधेयक । १) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से - क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और ख) राज्य की…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०३ : विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया । १)प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात…
भारत का संविधान वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया : अनुच्छेद २०२ : वार्षिक वित्तीय विवरण । १) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्तलित प्राप्तियों और व्यय…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०१ : विचार के लिए आरक्षित विेधेयक । जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है : परंतु…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०० : विधेयकों पर अनुमति । जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान -मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल…
भारत का संविधान अनुच्छेद १९९ : धन विधेयक की परिभाषा । १)इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात् - क) किसी कर अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या…
भारत का संविधान अनुच्छेद १९८ : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया । १)धन विधेयक विधान परिषद् में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा । २)धन विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के…
भारत का संविधान अनुच्छेद १९७ : धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन । १) यदि विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद् को पारेषित किए जाने के…
भारत का संविधान विधायी प्रक्रिया : अनुच्छेद १९६ : विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध । १)धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद १९८ और अनुच्छेद २०७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद्…