भारत का संविधान अनुच्छेद २३४ : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती । जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध…
भारत का संविधान अनुच्छेद २३३ क : १.(कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी, - क) (एक) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में…
भारत का संविधान अध्याय ६ : अधीनस्थ न्यायालय : अनुच्छेद २३३ : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति । १) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में…
भारत का संविधान अनुच्छेद २३१ : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना । १) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक…
भारत का संविधान अनुच्छेद २३० : १.(उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार । (१) संसद्, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय । १) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२८ : कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण । यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२७ : सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति । १.(१) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायलयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ) २) पूर्वगामी उपबंध…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२६ : १.(कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति । (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी २.(***) प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, ३.(भाग…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२५ : विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२४क : १.(उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति । इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, २.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, राष्ट्रपति…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२४ : १.(अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति । (१) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृध्दि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२२ : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय सें दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण । (१) राष्ट्रपति, १.(अनुच्छेद १२४क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ) २.(***) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशों के वेतन आदि । १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२० : १.(स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बंधन । कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । १.(***) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष,…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१८ : उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना । अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और खंड (५) के उपबंध, जहां-जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां -वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१७ : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें । १) १.( अनुच्छेद १२४ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ) अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालयों का गठन । प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे । १.(***) --------- १.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ११ द्वारा परंतुक का…