लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ ग.-लैंगिक हमला और उसके लिए दंड : धारा ७ : लैंगिक हमला। : जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ धारा ६ : १.(गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड : १) जो कोई गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ अध्याय २ : बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध : ख. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड : धारा ५ : गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। : क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ धारा ४ : प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड : १.(१))जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि २.(दस वर्ष) से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ अध्याय २ : बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध क.-प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड : धारा ३ : प्रवेशन लैंगिक हमला। : कोई व्यक्ति,प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है, यदि वह - क)…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ धारा २ : व्याख्या : १) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- क) गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा ५ में है; ख) गुरूतर लैंगिक हमला का…
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ (२०१२ का अधिनियम संख्यांक ३२) प्रस्तावना : अध्याय १ : प्रारंभिक : धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीडन और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ १.(अनुसूची : (धारा ३(२) (पाच-क)) देखे । भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा अपराध का नाम और दंड १२०-क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा । १२०-ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड । १४१ विधिविरुद्ध जमाव । १४२ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा २३ : नियम बनाने की शक्ति । १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । २) इस अधिनिय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा २२ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण । इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा २१ : अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य । १) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा २० : अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना । इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रुढि या प्रथा या किसी अन्य विधि के…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १९ : इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा ३६० या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना । संहिता की धारा ३६० के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १८क : १.(किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना । १) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, - (a) क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १८ : अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा ४३८ का लागू न होना । संहिता की धारा ४३८ की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १७ : विधि और व्यसस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई । १) यदि जिला, मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेय या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हा, इत्तिला…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ अध्याय ५ : प्रकीर्ण : धारा १६ : राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आधिरोपित करने की शक्ति । सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ (१९५५ का २२) की धारा १०-क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ १.(अध्याय ४-क : पीडित और साक्षी के अधिकार : धारा १५-क : पीडित और साक्षी के अधिकार । १) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरणा या qहसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीडितों, उसके आश्रितों…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १५ : १.(विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक । १) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक को, जिसने कम से कम सात वर्ष…
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १४-क : १.(अपीलें । १) दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतवर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील…