हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा १० : अनुसूची के वर्ग १ में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण : निर्वसीयत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग १ में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी - नियम १ : निर्वसीयत की विधवा को…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ९ : अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम : अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग १ में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग २ में की पहली…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ८ : पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :- (a)(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग १ में…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ७ : तरवाड, तावषि, कुटुम्ब, कवर या इल्लम की सम्पत्ति में हित का न्यागमन : (१) जबकि कोई हिन्दू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमक्कतायम या नंबुदिरी विधि लागू होती इस अधिनियम के प्रारम्भ के…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ६ : १.(सहदायिकी सम्पत्ति में के हित का न्यागमन : १) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन ) अधिनियम, २००५ के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री, - (a)(क) जन्म से ही अपने…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ अध्याय २ : निर्वसीयती उत्तराधिकार : साधारण : धारा ५ : अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना : यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा- (एक) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार, विशेष अधिनियम, १९५४ ( १९५४ का…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ४ : अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव : (१) इस अधिनियम में अभिव्यक्तत: उपबन्धित के सिवाय - (a)(क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रुढि या प्रथा, जो इस अधिनियम…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा ३ : परिभाषाएं और निर्वचन : (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (a)(क) गोत्रज - एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ धारा २ : अधिनियम का लागू होना : (१) यह अधिनियम लागू है - (a)(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ १.(१९५६ का अधिनियम संख्यांक ३०) (१७ जून, १९५६) हिन्दुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- अध्याय १ : प्रारम्भिक…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ दूसरी अनुसूची : (धारा २४ देखिए) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन १) आसूचना ब्यूरो । १.(२) अनुसंधान और विश्लेषण खंड जिसके अंतर्गत उसका तकनीकी खंड अर्थात मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केन्द्र भी है ।) ३) राजस्व…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ पहली अनुसूची : (धारा १३(३) और धारा १६(३) देखिए) : मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररुप : मै, ------------- जो मुख्य सूचना…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा ३० : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : १) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशि आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २९ : नियमों का रखा जाना : १) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २८ : नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति : १) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २७ : नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति : १) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २६ : समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना : १) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक- (a)क) जनता की, विशेष रुप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २५ : मानीटर करना और रिपोर्ट करना : १) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के संबंध में एक…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २४ : अधिनियम का कतिपय (कुछ) संगठनों को लागू होना : १) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार…
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ धारा २३ : न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन : कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी…