Posh act 2013 धारा ७ : १.(स्थानीय समिति) की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्ते : १) १.(स्थानीय समिति), जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (a)क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं…
Posh act 2013 धारा ६ : १.(स्थानीय समिति) का गठन और उसकी अधिकारिता : १) ऐसे स्थापनों से लैंगिक उत्पीडन के परिवाद प्राप्त करने के लिये जहाँ दस से कम कर्मकारों के होने के कारण २.(आंतरिक समिति) गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद…
Posh act 2013 अध्याय ३ : स्थानिय परिवाद समिति का गठन : धारा ५ : जिला अधिकारी की अधिसूचना : समुचित सरकार, किसी जिला मॅजिस्ट्रेट या अपर जिला मॅजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का…
Posh act 2013 अध्याय २ : आंतरिक परिवाद समितियों का गठन : धारा ४ : आंतरिक परिवाद समिति का गठन : १) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा : परंतु जहां कार्यस्थल या प्रशासनिक…
Posh act 2013 धारा ३ : लैंगिक उत्पीडन का निवारण : १) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन के अध्ययीन नहीं होगी। २) अन्य परिस्थितियों के साथ - साथ निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वह लैंगिक उत्पीडन के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में…
Posh act 2013 धारा २ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (a)क) व्यथित महिला से अभिप्रेत है, - (एक) किसी कार्यस्थल के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो…
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १४ सन २०१३) प्रस्तावना : अध्याय १ : प्रारंभिक : धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन से संरक्षण और लैंगिक उत्पीडन के परिवादों…
PDPP Act 1984 धारा ७ : निरसन और व्यावृत्ति : १) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश १९८४ ( १९८४ का ३) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। २) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात…
PDPP Act 1984 धारा ६ : व्यावृत्ति : इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से (चाहे वह अन्वेषण के रूप…
PDPP Act 1984 धारा ५ : जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध : कोई व्यक्ति जो धारा ३ या धारा ४ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, यदि अभिरक्षा में है तो, जमानत पर या उसके…
PDPP Act 1984 धारा ४ : अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि : जो कोई धारा ३ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई अपराध, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी…
PDPP Act 1984 धारा ३ : लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि : १) जो कोई उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके रिष्टि करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष…
PDPP Act 1984 धारा २ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- क) रिष्टि का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा ४२५ में है; ख) लोक संपत्ति से अभिप्रेत है ऐसी…
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ (१९८४ का अधिनियम संख्यांक ३) लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- धारा १…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१७क : १(मोटर यान अधिनियम, १९३९ के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण : धारा २१७ की उपधारा (१) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१७ : निरसन और व्यावृत्तियां : १)मोटर यान अधिनियम, १९३९ (१९३९ का ४) और किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में निरसित अधिनिमितियां कहा…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१६ : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : १)यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत ऐसे उपबंध कर…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१५घ : १.(राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) राज्य सरकार धारा २१५ख में, विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, इस अध्याय में उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी । २) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१५ग : १.(केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी । २) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे…
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१५ ख : १.( राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड : १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर…