भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ६० : अवस्थाएँ जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितियक साक्ष्य दिया जा सकेगा : किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा, अर्थात् :- (a) क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५९ : दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना : दस्तावेजें एतस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित होंगी ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५८ : द्वितीयक साक्ष्य : द्वितीयक साक्ष्य उसके अन्तर्गत आते है - एक) एतस्मिन पश्चात अन्तर्विष्ट उपबंधो के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियाँ; दो) मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएँ स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है,…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५७ : प्राथमिक साक्ष्य : प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है । स्पष्टीकरण १ : जहाँ कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ अध्याय ५ : दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में : धारा ५६ : दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत : दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५५ : मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना : मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों, प्रत्यक्ष ही होगा, यदि वह ,- एक) किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ अध्याय ४ : मौखिक साक्ष्य के विषय में : धारा ५४ : मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना : दस्तावजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेगें ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५३ : स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है : किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५२ : वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा (विचारण /ज्ञान या संज्ञान ) न्यायालय को करनी होगी : १) न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा, अर्थात् :- (a) क) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियाँ, जिसके अंतर्गत भारत के…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ भाग ३ : अध्याय ३ : तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है : धारा ५१ : न्यायिक रुप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है : जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा (विचारण /ज्ञान या संज्ञान) करेगा, उसे…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५० : नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील : सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पडता है, सुसंगत है । स्पष्टीकरण : धारा ४६,…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४९ : उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है : दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४८ : कतिपय (कुछ) मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य को सुसंगत न होना : भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा ६४, धारा ६५, धारा ६६, धारा ६७, धारा ६८, धारा ६९, धारा ७०, धारा ७१, धारा…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४७ : दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है : दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ शील (चरित्र) कब सुसंगत है : धारा ४६ : सिविल मामलों में अध्यारोपित (लांछन लगाना) आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है : सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४५ : राय के आधार कब सुसंगत है : जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है, सुसंगत है । दृष्टांत : कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४४ : नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है : जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ती के…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४३ : प्रथाओं, सिद्धातों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत है : जबकि न्यायालय को - एक) मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुम्ब की प्रथाओं और सिद्धांतो के, दो) किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के,…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४२ : साधारण रुढि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है : जबकि न्यायालय को किसी साधारण रुढि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रुढि या अधिकार के अस्तित्व के…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ४१ : हस्तलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है : १) जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखि या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से, जिसके द्वारा…