भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ९९ :
जप्तीची घोषणा रद्द करण्याकरता उच्च न्यायालयात अर्ज :
१) कलम ९८ खाली ज्याच्या बाबतीत समपहरणाची घोषणा करण्यात आलेली असेल अशा कोणत्याही वृत्तपत्रात, पुस्तकात किंवा अन्य दस्तऐवजात कोणताही हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, शासकीय राजपत्रात अशी घोषणा प्रकाशित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत उच्च न्यायालयाकडे, ज्याच्याबाबत घोषणा केली गेली त्या वृत्तपत्राच्या अंकात किंवा पुस्तकात किंवा अन्य दस्तऐवजात कलम ९८ च्या पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही मजकूर अंतर्भूत नाही या कारणावरून अशी घोषणा रद्द ठरवली जावी यासाठी अर्ज करता येईल.
२) उच्च न्यायालय तीन किंवा अधिक न्यायाधीशांचे मिळून बनलेले असेल त्या बाबतीत, अशा प्रत्येक अर्जाची सुनावणी व निर्णय तीन न्यायाधीशांचे मिळून बनलेले उच्च न्यायालयाचे विशेष न्यायपीठ करील आणि उच्च न्यायालय तिनाहून कमी न्यायाधीशांचे मिळून बनलेले असेल त्या बाबतीत असे विशेष न्यायापीठ त्या उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांचे मिळून बनलेले असेल.
३) कोणत्याही वृत्तपत्राच्या संदर्भात अशा कोणत्याही अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी ज्याच्याबाबत समपहरणाची घोषणा करण्यात आली असेल अशा त्या वृत्तपत्रात अंतर्भूत असलेले शब्द, चिन्हे किंवा दृश्य प्रतिरूपणे यांचे स्वरूप किंवा रोख काय आहे ते शाबीत करण्याच्या कामी मदत म्हणून अशा वृत्तपत्राची कोणतीही प्रत पुराव्यात देता येईल.
४) ज्याच्याबाबत अर्ज करण्यात आलेला असेल त्या वृत्तपत्राच्या अंकात किंवा पुस्तकात किंवा अन्य दस्तऐवजात कलम ९८ च्या पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही मजकूर अंतर्भूत होता अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली नाही तर, ते समपहरणाची घोषणा रद्द ठरवील.
५) विशेष न्यायपीठ ज्या न्यायाधीशांचे मिळून बनलेले असेल त्यांच्यामध्ये मतभेद असेल तेव्हा; त्या न्यायाधीशांच्या बहुमतानुसार निर्णय दिला जाईल.
