भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ८८ :
जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करणे, विकणे आणि परत करणे :
१) जर उद्घोषित व्यक्ती उद्घोषणेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अवधीच्या आत उपस्थित झाली तर, न्यायालय मालमत्तेची जप्तीतून मुक्तता करणारा आदेश काढील.
२) जर उद्घोषित व्यक्ती उद्घोषणेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अवधीच्या आत उपस्थित झाली नाही तर, जप्तीतील मालमत्ता राज्य शासनाच्या दिमतीला राहील; पण जप्तीच्या दिनांकापासून सहा महिने संपून जाईपर्यंत आणि कलम ८७ खाली मांडलेल्या कोणत्याही हक्कमागणीचा किंवा घेतलेल्या हरकतीचा त्या कलमाखाली निकाल केला जाईपर्यंत ती विकली जाणार नाही-मात्र ती मालमत्ता जलद व स्वभावत: नाश पावणारी असेल तर किंवा तिची विक्री मालकाला लाभदायक ठरेल असे न्यायालयाला वाटले तर, त्या दोन्ही बाबतीत न्यायालयाला जेव्हा केव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते तिची विक्री करवू शकेल.
३) ज्या व्यक्तीची मालमत्ता पोटकलम (२) खाली राज्य शासनाच्या दिमतीला आहे किंवा होती अशी कोणतीही व्यक्ती जप्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत स्वेच्छेने उपस्थित झाली किंवा ती पकडली जाऊन ज्या न्यायालयाच्या आदेशाने त्या मालमत्तेवर जप्ती आणली होती त्याच्या किंवा असे न्यायालय ज्या न्यायालयाला दुय्यम असेल त्याच्यापुढे आणली गेली आणि न्यायालयाचे समाधान होईल अशा प्रकारे तिने, वॉरंटाची अंमलबजावणी चुकवण्याच्या हेतूने आपण फरारी झालो नव्हतो किंवा गुप्त झालो नव्हतो व जेणेकरून उद्घोषणेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अवधीच्या आत उपस्थित होणे आपणांस शक्य झाले असते अशी उद्घोषणेची सूचना आपणांस मिळाली नव्हती असे शाबीत केले तर, अशी मालमत्ता किंवा ती विकलेली असेल तर विक्रीचे निव्वळ उत्पन्न, किंवा तिचा एखादाच भाग विकलेला असेल तर विक्रीचे निव्वळ उत्पन्न व उर्वरित मालमत्ता हे, जप्तीनिमित्त आलेला सर्व खर्च त्यातून भागवल्यानंतर तिच्याकडे सुपुर्द केले जाईल.
